काठमाडौं, वैशाख २२ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विद्यमान कानुन मिचेर कर्मचारीहरूको सेवासुविधाका लागि करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूलाई रिझाउनका लागि विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिकाविपरीत राज्यको करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखाका अनुसार सर्वसाधारणलाई नियम कानुनको कुरा गरेर कहिले नथाक्ने कर्मचारीहरूकानुन मिचेर इन्धन खर्च र सवारीमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाका परीक्षक टंकमणिशर्मा दंगालले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोसी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ मा उल्लेख भएअनुसारको पदमा आयोगको परामर्शबिना ४९ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको थियो।यस क्रममा १४ लाख ३२ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो। आयोगसँग परामर्श नगरी दिइएको भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
कर्मचारीलाई खुशी बनाउन जनप्रतिनिधिले थप व्ययभार हुने गरी गरेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड ऐेन २०७५ को दफा १० को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी घोराही उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहका कर्मचारीको तहवृद्धि–२०७८ जारी गरी यो वर्ष ५९ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको थियो । सोबापत ९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ को दफा २ (झ) को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन स्तर वृद्धि ऐन २०७७ जारी गरी २६ जना कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको थियो। सोको निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट गरिएको थियो। स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई यो वर्ष माथिल्लो स्तरअनुसार तलब वितरण गर्दा १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी सोही निर्णयअनुसार जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीले ग्रेड वृद्धि एक वर्षपछिको जेठ महिनामा मात्र पाउनेमा दुई महिनापछि पुनः२०७८ श्रावणदेखि ग्रेड वृद्धिसमेत थप गरी भुक्तानी गर्दा ६१ कर्मचारीलाई ८ लाख ३७ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो।
संविधानबमोजिम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीसम्बन्धी हालसम्म नबनेको र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श नलिएकोले सो स्तरवृद्धि कानुनसम्मत नदेखिएको पनि महालेखाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ (१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई १ सय दुई जना करारका कर्मचारीलाई मासिक तलबबाट कर्मचारी सञ्चय कोषकट्टीबापत १० प्रतिशतले १७ लाख २१ हजार रुपियाँ प्रदान गरेको थियो।त्यस्तै, योगदानमा आधारित ५४ कर्मचारीको ६ प्रतिशत बराबर ४ लाख २८ हजार मासिक कट्टी गरी सोहीबराबरको रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोष जम्मा गरेको थियो। कानुनविपरीत गरेको सो कार्यले पालिकालाई २१ लाख ४९ हजार बढी व्ययभार परेको महालेखाले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
