काठमाडौं, वैशाख २४ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चलाएका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू समेत अहिले योजना माग्न प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा हुन लागेका छन्। विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड नै हुने गर्छ।
अधिकार नपाएको, सबै अधिकार सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित भएको, संघीयता नाम मात्र भएको गुनासो गर्ने जनप्रतिनिधिहरू एक लाखसम्मको योजना माग्दै सिंहदरबार धाउने गरेका छन्।
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङकी स्वकीय सचिव हेमन्त गुरुङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा योजना पार्न अहिलेसम्म करिब १८ हजार निवेदन मन्त्रीको सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। ‘हामीले वैशाख १४ सम्म निवेदन लिएका थियौं तर १४ पछि पनि हरेक दिन संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, यहाँसम्म कि वडा सदस्यहरूले समेत योजना माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ,’ गुरुङले भने, ‘मन्त्रालयले राख्न नमिल्ने निकै साना साना योजना पनि माग्ने गर्नुभएको छ।’
उनका अनुसार यस वर्ष मन्त्रालयले न्यूनतम २० लाखको योजना राख्न अर्थमा प्रस्ताव गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने १ लाखसम्मका योजना रातो किताबमा राखिएका छन्। ‘अहिले हामीले योजना छान्ने काम गरिरहेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘यस वर्ष सभा हल, भ्युटावर, मन्दिर, सामुदायक भवनलाई कम प्राथमिकतामा राखेका छांै भने ग्रामीण सडक र पुललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं।’
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा व्यवहारमा उल्टो देखिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चलाएका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू समेत अहिले योजना माग्न प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा हुन लागेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट ६१ अर्ब रहेकोमा आगामी आवमा बजेटको सिलिङ ५६ अर्ब हुने भएको छ। ‘त्यसले आगामी आवमा योजनाको कुल संख्या पनि घट्ने भएको छ। चालु आवमा करिब २ हजार ५ सय योजना छन् भने आगामी आवमा २ हजार योजना रहने अनुमान छ।’
‘राष्ट्रिय तहका ठुल्ठुला योजना माग्नु स्वाभाविक हो तर निकै साना योजना माग्दै मन्त्रालयमा उहाँहरू ९जनप्रतिनिधिहरू० आउनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार ५र१० लाख रूपैयाँसम्मका योजनाका लागि समेत मन्त्रालयमा भिड लाग्ने गर्छ। सहसचिव भण्डारीका अनुसार एक दुई दिनभित्रमै मन्त्रालयले सबै योनजा अर्थमा पठाउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनमा सहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्र नगरपालिका मात्र हो।
गाउँपालिकाका योजना सहरीले हेर्न पाउँदैन। तर गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले योजना माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराउने गरेका छन्। मन्त्रालयले आफैले बनाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चारवटा योजना एक लाख रूपैयाँसम्मका छन्। ‘एक लाखसम्मका योजना संघीय सरकारले बनाउने हो भने स्थानीय तहको काम के होरु’
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीका अनुसार आवश्यकताका आधार नभई पहुँचका आधारमा योजना बनाउने गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
