गण्डकी, २५ वैशाख । पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम सुरु भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनापछि आयोजनाले गति लिएको हो । भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले विसं २०७८ माघमा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीले पोखरा महानगरपालिका–१० कुँडहर क्षेत्रबाट तार भूमिगत गर्नसुरु गरिएको बताए । “इञ्जिनियरिङ डिजाइन र उपकरण खरिदमा समय लागेकाले भौतिकतर्फको काममा केही ढिलाइ भएको हो”, उनले भने, “गत सातादेखि काम सुरु भएको छ, अब आयोजनाले गति लिन्छ, डेढ वर्षभित्रमा काम सक्ने लक्ष्य छ ।”
आयोजनालाई आवश्यक तारसहित महत्वपूर्ण उपकरण भारतबाट ल्याइएको हो । सुरुमा कुँडहरमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेशन क्षेत्रको तार भूमिगत गरिनेछ । अहिले सडक खन्ने र पाइप विछ्याउने काम भइरहेको छ । पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाले अनुमति नदिएका कारण मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन नसकिएको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए ।
“सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने फुटपाथमै तार विछ्याउनुपर्छ तर सडकले अहिलेसम्म स्वीकृत दिएको छैन”, उनले भने, “मुख्य राजमार्गमा अवरोध आए, सिर्जनाचोक, लेकसाइडलगायत सहरका भित्री क्षेत्रमा काम सुरु गर्छौँ ।”
आयोजनाअन्तर्गत पोखरा–१० कुँडहरदेखि जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्रबैंक चोक, लेकसाइड, सभागृह चोक, न्यूरोड, चिप्लेढुङ्गागायतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिनेछ । विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ ।
“विद्युत्सँगै केबल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गरिन्छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्”, आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने ।
पोखरामा मात्र तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा रु एक अर्ब ३० करोड खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । पोखरा र भरतपुरमा तार विछ्याउन रु दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाखमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्सले ठेक्का पाएको थियो ।
दुवै सहरमा एकै प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । तार विछ्याएपछि ग्राहकको घरघरमा बिजुली पु¥याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ । प्राधिकरणले सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार विछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए।
यात्रु र यातायातका साधनको आउजाउमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माणका काम हुने उनको भनाइ छ । तार भूमिगत गरेपछि ठाउँ–ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पु¥याइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रमुख ऋषिकुमार वर्णपालले विद्युत् लाइन जमिनमुनि विछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउने बताए । उनले तार भूमिगत आयोजनाले ओगटेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका अव्यवस्थित र जीर्ण विद्युत् पोल हटाउन छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।
उनले तार भूमिगत गर्दा सहर सुन्दर हुनुका साथै दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुग्ने बताए । अव्यवस्थित तार र पोलका कारण हुने दुर्घटनाबाट बर्सेनि मानिसले ज्याउन गुमाउनुपर्ने स्थिति छ ।
“विद्युत् लाइन विछ्याउने अभ्यास विश्वभर नै छ, हाम्रो जस्तो देशमा बजेटको सीमितता हुने हुँदा मुख्य सहरी क्षेत्रमा भर्खर सुरु हुँदैछ”, उनले भने, “पोखरा सहरभरिको तार भूमिगत गर्न अर्बौँ रकम बजेट चाहिन्छ ।”
भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुने उनको भनाइ छ । अहिले चलिरहेको विद्युत् वितरण लाइनभन्दा भूमिगत प्रणाली तीन/चार गुणाले महँगो पर्छ । “महँगो परेपनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणालीमा जानैपर्छ”, प्रमुख वर्णपालले भने, “राज्यले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।”
उनका अनुसार पोखरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत्का ९४ हजार एक सय ६५ ग्राहक छन् । वितरण केन्द्रका आधारमा यो देशकै सबैभन्दा धेरै ग्राहक सङ्ख्या हो ।
प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्य बढाउन ‘उज्यालो र सहर सफाइ अभियान’ चलाइरहेको छ । सडक छेउछाउका जीर्ण र प्रयोगविहीन पोल हटाउन सुरु गरिएको छ । भूमिगत प्रणालीलाई अन्य सहरमा विस्तार गर्दै जाने योजनामा प्राधिकरण छ ।
काठमाडौँ उपत्यकापछि भरतपुर र पोखरामा सो परियोजना अघि बढेको हो । सो काममा प्राधिकरणसँग पोखरा महानगरले पनि साझेदारी गर्ने जनाएको छ ।
प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखरा अन्य ठाउँमा पनि तार भूमिगत गरिने भएको छ । पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाभित्र पर्ने क्षेत्रमा तार विछ्याउनका लागि महानगरका तर्फबाट सहजीकरण गरिने बताए ।
“तार विछ्याउन सडकले अनुमति दिनुपर्छ, महानगर क्षेत्रमा बिनाअवरोध काम हुने वातावरण सिर्जना गर्न हामी पहल गर्छौँ”, उनले भने, “पोखराको सौन्दर्य विगारिरहेका अव्यवस्थित तार र विद्युत्का पोल हटाउने काममा हामी सबैले सघाउनुपर्छ । रासस
