काठमाडौं, वैशाख २६ । सधैंजसो विवादित बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो दिएका छन्। यसअघि प्रमाणीकरण नगरिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत गरेका छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघिको संसद्ले पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मै फिर्ता गरी दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनी राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श लिएका हुन्।
नागरिकतामाथि इतिहासले छोडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने तर्कसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। तीन वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर २०७९ साउनमा राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग कानुनी परामर्श गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने आफूहरू अध्ययन गरेर आइतबारै रायसुझाव दिने बताएका थिए। तर महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यस विषयमा ‘आफूले पनि अध्ययन गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न समय नपाएको’भन्दै सोमबार मात्र राष्ट्रपतिकहाँ जानकारी पठाएका थिए।
राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलासँग कानुनी परामर्श गरेका छन्। पुरानो संसद्ले पठाएको नागरिकता विधेयक नयाँ प्रतिनिधिसभा आइसकेका बेला अब नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरे के होला भन्ने राष्ट्रपतिको चासो थियो।
राष्ट्रपतिले अन्य विभिन्न देशमा भएका अभ्यासका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिले ‘त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने भए कसरी मिल्छरु मिल्दैन भने किनरु’ भन्ने राय मागेका थिए। कतिपयले विधेयकको औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका छन् भने कतिपयले ‘होल्ड’ भएर बसेको विषयलाई १५ दिनको समयसीमा नचाहिने तर्क पनि गरेका छन्। कतिपयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्।
संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कानुनका रूप लिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयकमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। नागरिक दैनिकबाट
