काठमाडौं, वैशाख २७ । आठ वर्षमा सात शिक्षामन्त्री फेरिए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेकै दिन संघीय शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्छन् । तर, मस्यौदा ऐन तयार भएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै ऐन आउन सकेन ।
वि.सं.२०७२ मा तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको आफ्नो कार्यकालयमा तयार भएको मस्यौदा पारित गराएर आफ्नै कार्यकालमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने बताएका थिए । तर, दुईपटक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न भ्याएका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन ल्याउन सकेनन्। त्यसपछि धनीराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, पुनः गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल र शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भइसकेका छन् । उनीहरू सबैले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि सम्भव भएको छैन ।
हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेका मन्त्री अशोककुमार राईले पनि आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूले झैं ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगिसकेको थियो । तर, त्यस बेला त्यो त्यतिकै तुहियो ।
अघिल्ला मन्त्री शिशिर खनालले शिक्षा ऐनको मस्यौदाका विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए। तर, २० दिनमै मन्त्रालय छाड्नुपरेपछि ऐन ल्याउने उनको प्रतिबद्धता पनि अपुरै रह्यो । तत्कालीन मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मस्यौदाको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल थालेका थिए। अर्थ, कानुन हुँदै मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेको मस्यौदा प्रनिनिधिसभामा पुग्न नपाउँदै उनले मन्त्री पद गुमाए ।
देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा उक्त मस्यौदा विधायन समितिले पारित गरेको थियो । विधेयक राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी हुँदा नहुँदै उनी पनि मन्त्रीबाट फिर्ता भए । हाल सो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मस्यौदा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि बल्ल ऐन जारी हुने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
