काठमाडौं, वैशाख २९ । राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आयोगले आशङ्का गरेको छ । विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको छ ।
राजनीतिक दलले संस्थागत स्रेस्तामा एक प्रकारको र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्को खालको विवरण हुनसक्ने आशङ्का भएपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो ।
त्यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन गरिदिन अनुरोधका साथै विशेषज्ञ कर्मचारीको कार्यादेशसमेत तय गरेको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आय–व्ययको विवरणमाथि शङ्का लागेपछि आयोगले लेखा परीक्षणलाई दलको कार्यालयमै गई जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ परिचालन गर्ने भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेषज्ञ कर्मचारी पठाएर आयोगबाट राजनीतिक दलहरूको लेखा परीक्षण हुने यो पहिलो पटक हुनेछ ।
आयोग पदाधिकारीको वैशाख २६ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यका लागि पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन हुने छन् ।
आयोगका अनुसार लेखा परीक्षण निरीक्षण गर्ने कार्यका लागि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका दुई गरी पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी खटाई पठाइदिन महालेखा परीक्षकलाई आग्रह गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा दलले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषय र अङ्कलाई दलको कार्यालयमा रहेको त्यससम्बन्धी सक्कल कागजात र विवरणसँग जाँच गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
दलले प्राप्त गरेको स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग र आर्थिक सहायताको लेखा विवरण माग गरी जाँच एवं परीक्षण गर्ने टोलीलाई अधिकार दिइएको छ । विशेषज्ञ टोलीले दलले पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा उपलब्ध गराइएको विवरण र कागजातका आधारमा दलको आम्दानी तथा खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम भए नभएको जाँच गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
