काठमाडौं, वैशाख २९ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश लैजाने गिरोहका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले नयाँनयाँ तथ्य उजागर गर्न थालेको छ ।
पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन बिचौलियाको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ । मन्त्रालयबाट सो प्रतिवेदन बिचौलियाको हातमा पु¥याउन सहयोग पु¥याउने विभिन्न पक्ष र व्यक्तिको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो ।
२०७६ कार्तिक १ गते पन्थी कार्यदलले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसरी बुझाइएको प्रतिवेदन मन्त्रीले प्रशासनिक नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि सो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नै राखिएको थियो ।
त्यसरी बुझाइएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा राखिएको लकरमा चाबी लगाएर राख्ने चलन रहीआएको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग तथा छानबिन आयोग तथा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन लकरभित्र राख्ने प्रचलन रहेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदनको सुरक्षाका लागि लकरमा दुईवटा चाबी लगाइने गरिएको पनि ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
लकरको चाबी दुईवटा हुने र एउटा चाबी गृह सचिव र अर्को चाबी मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा हेर्ने सहसचिवसँग हुने पनि ती अधिकारीले बताए । गृह सचिव र शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिवसँग हुने चाबी फरकफरक हुने भएकाले एउटाले चाहँदैमा उक्त लकर खोल्न सक्ने अवस्था नरहने पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनपछि गिरोहको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई तेस्रो मुलुक लैजाने गिरोहको दबाबमा नियुक्त भएका कार्यदलका सदस्य गणेश केसीले उक्त कार्यदलमा कुनै प्रभाव पार्न नसकेपछि गिरोहका सदस्यहरूले पन्थीले तयार पारेको प्रतिवेदनको अनुसूचीलाई तलमाथि गर्न गृहका अधिकारीहरूलाई नै प्रयोग गरेर प्रतिवेदन फुत्काउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
पन्थी कार्यादलले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ फागुन ११ गते सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले केही सुझावसहित उक्त प्रतिवेदनमा केही बुँदामा संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाएपछि २०७८ पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको निवेदनमा दर्ता छुट भएको भनेर निवेदन दिएकालाई दर्ता गर्नुपर्छ भनेर निर्णय नगरेको पाइएको छ ।
