काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सरकारले बिहीबार संसद् सचिवालयमा विभिन्न कानुन संशोधनका लागि उक्त विधेयक दर्ता गराएको हो।
फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाईसमेत उन्मुक्ति दिने गरी ७९ वटा कानुन संशोधन गर्न यो विधेयक दर्ता गराइएको हो। विधेयकको ६४औं दफामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ।
फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने व्यवस्था छ। तर दफा ११६ मा (क) थप गरी कुनै दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन उनीहरूमाथि लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता गरे राजनीतिक सहमतिका आधारमा उनीहरूविरुद्धका सरकार वादी भएका मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
