काठमाडौं, ३ जेठ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता हिमाञ्चलराज भट्टराईले सर्वोच्च अदालतबाट रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘हामीले सर्वोच्च अदालतसँग यस्तो फैसलाको अपेक्षा गरेका थिएनौं । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला पूर्वाग्रही थियो । त्यही जन्मकैदको फैसला सदर भएको छ । हामी यो गलत फैसलाप्रति असहमत छौं तर अदालतको विरुद्ध जाँदैनौं,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै भट्टराईले भने । सरकारले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरे त्यसका आधारमा पुनरावेदनमा जाने बाटो खुल्ने पनि उनले बताए । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे अन्तिम विकल्प आन्दोलन नै भएको पनि उनको जिकिर छ । भट्टराईले भने, ‘अब सबै कुरा सरकारको रवैयामा भर पर्छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ? त्यससम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो नभए रेशम चौधरीलाई भोट हाल्ने जनता सडकमा निस्कन्छन् ।’
संसदमा प्रस्तुत विधेयकका आधारमा राष्ट्रपतिले पनि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सक्ने भट्टराईले संकेत गरे । उनले भने, ‘टीकापुर घटना राजनीतिक हो भन्ने परिभाषित गर्नेबित्तिकै रेशम छुट्ने सम्भावना छ । त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा गएकाले पनि त्यो सम्भावना रहन्छ । अब हामी सडक, सदन र सरकारमा रहेर आन्दोलन गर्छौं ।’
रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने उद्देश्यसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधान राखिएको छ ।
नेता भट्टराईले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनको राजनीति नसकिएको पनि बताए । उनले भने, ‘हामी रेशम छुट्ने कुरामा आशावादी थियौं । त्यसमा तुषारापात भयो । उहाँ छुट्दा जुन लहर र उभार आउँथ्यो, त्यसमा रोकावट आएको छ । तर जबसम्म जनता रेशम चौधरीसँग छन्, उहाँको राजनीति सकिँदैन । अब हजारौं रेशम जन्मिन्छन् ।’
जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५ फागुन १२ गते टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
