काठमाडौं, ३ जेठ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घट्नाको मुद्दालाई राजनीतिक तवरबाट समाधान खोज्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । टीकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरीसहितलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेपछि आज (बुधबार) नाउपाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग सरकारले सम्बोधन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।
लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने नाउपाको माग छ । रेशमलगायतका राजवन्दी हत्यारा भेटिएमा फाँसी दिने ऐन बनाएर फाँसी दिन पनि आग्रह गरिएको छ । सरकारलाई दिएको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएर आफूहरुको माग सुनुवाई नभएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने पनि नागरिक उन्मुक्तिको चेतावनी छ ।
‘अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र २ वटा छ । एक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । दोस्रो, यदि रेशमलाल चौधरीलगायतका राजवन्दी हत्यारा हुनभने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिए हुन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन ।’
टिकापुर आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ठहर छ । उक्त आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दाहरुको समाधान राजनीतिक तवरबाट नै हुनुपर्ने नउपाको माग छ । तीन दिने समय सीमाभित्र सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने नाउपाले चेतावनीसमेत दिएको छ । नाउपाले आजैदेखि देशव्यापी रुपमा जेठ ५ गतेसम्म राँके जुलुस प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी, जेठ ६ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म नेपाल बन्दकोसमेत घोषणा गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नाउपाका नेता लक्ष्मण थारुले राज्यले देशको धेरै ठूलो जनसंख्या भएको समुदायलाई नै आतंकवादी जत्थाको रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । थरुहट आन्दोलन राजनीतिक एजेन्डा र मुद्दा बोकेको आन्दोलन भएको उनको भनाई छ । आन्दोलनमा गएकै कारण हिंसाका आरोप लगाएर जेल हाल्ने हो भने लाखौं थारु, बाहुन, क्षेत्री र मधेशीहरु जेल जान तयार हुनपर्ने उनको भनाई छ ।
‘यो देशको धेरै ठूलो जनससंख्या भएको इमानदार समुदायलाई आतंकवादीको रुपमा, ज्यान मार्ने जत्थाको रुपमा, हिंसात्मक समूदायको रुपमा जसरी व्याख्या गरिँदैछ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । थरुहट आन्दोलन राजनीतिक एजेण्डा र मुद्दा बोकेर भएको थियो ।’ थारुले भने ‘आन्दोलन गरेकै कारण, आन्दोलनमा गएकै कारण हत्या हिंसाको आरोप लगाएर जेल जानुपर्छ भने लाखौं थारुहरु जेल जानुपर्छ । लाखौं मगरहरु जेल जानुपर्छ । लाखौं बाहुन, क्षेत्री जेल जानुपर्छ, लाखौं मधेशी जेल जानुपर्छ ।’
राजनीतिक एजेण्डा र मुद्दा बोकेको थरुहट आन्दोलनलाई कानुनी सीमा मिचेर अदालतमा पुर्याइएको उनको आरोप छ । आफूहरुको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन भएकाले यसलाई अदालती प्रक्रियामा भन्दा पनि राजनीतिक तवरबाट समाधान खोजिनु पर्ने उनको माग छ । थारुहरुले नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई कहिल्यै पनि अप्ठ्यारोमा नपारेको र देशको जल, जंगल र जमिन नबेचेको उनले बताए ।
‘यो देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई कहिले अप्ठ्यारो पार्यो थारु समुदायले ? देशको जल, जंगल र जमिन बेचेर कहिल्यै खाएन । आज त्यो समुदायमाथि कानुनी दायरा, कानुनी सीमा तोकेर अदालतमा हाम्रो मुद्दा पुर्याइयो । यसमा हामी असहमत छौं,’– उनले भने ।
सर्वोच्चको फैसलालाई आफूहरुले स्विकार गरेको उनले बताए । नाउपाको चित्त दुःखाई सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएको उनले बताए । सरकारले थारुहरुलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।
‘अदालतको निर्णयलाई स्विकार्नुपर्छ । हामी स्विकार्छांै । थुप्रै आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरु सत्तामा हुनुहुन्छ तर हाम्रो चित्त दुखाइ छ । थारुहरुलाई पछाडि धकेलेर, अझै द्वन्द्वमा धकेल्नेगरी जुन षड्यन्त्र गरिँदैछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’– उनले भने ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन, देवीराम शर्मा समितिको प्रतिवेदन र संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र सार्वजनिक नभएको खण्डमा सरकारमा रहेको सहभागिता र समर्थनबारेमा सोच्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।
‘तीन दिनको हाम्रो अल्टिमेटम छ । तीनदिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन, देवीराम शर्मा समितिको प्रतिवेदन र संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र सार्वजनिक गरिएन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य छौं । हामी संसद् सरकारमा छौं । तीन दिनभित्र हाम्रो माग सुनुवाई भएन भने सरकारको सहभागिता र समर्थन बारेमा पनि हामी सोच्न बाध्य हुनेछौं,’–थारुले भने ।
आफूहरुले कहिल्यैपनि देश बिगार्ने र हिंसा फैलाउने काम नगरेपनि लामो समयदेखि सत्ताको नेतृत्व गरेकाहरुले मधेशी र थारुहरुलाई सत्तामा देख्न नचाहदाको अहिलेको परिणाम आएको उनको भनाई छ । आफूहरुले अब न्यायलयसँगको लडाइ छाडेर प्रधानमन्त्री र बालुवाटारसँगको लडाइ सुरु गरेको उनले बताए ।
‘हामी न्यायलयसँगको लडाईमा छैन । हाम्रो लडाइ बालुवाटारसँग हो । प्रधानमन्त्रीसँग हो,’– चौधरीले भने । आफूहरुले कहिल्यै पनि हिंसात्मक आन्दोलन नगरेको उनले बताए । अहिलेको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुने उनको दाबी छ । नाउपाले अहिले घोषणा गरेको आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण हुने चौधरीले बताए ।
त्यसैगरी, नाउपाका उपाध्यक्ष हिमाचल भट्टराईले आफूहरुको आकांक्षाभन्दा फरक तरिकाबाट सर्वोच्चको फैसला आएको बताए । सर्वोच्चले पहिल्यै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश दिएपनि उक्त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभइ मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
‘सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आयो, हाम्रो आकांक्षाभन्दा फरक आयो । न्याय प्रक्रियालाई हामी सम्मान गर्छौं । तर, असहमति जाहेर गर्छौं । अझैपनि पुनरावलोकनमा जाने ठाउँ छ भने हामी पुनरावलोकनमा जान्छौं,’– उनले भने ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन, देवीराम शर्माको प्रतिवेदन र संसदीय सुनुवाई समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने रेशम र टीकापर घटना राजनीतिक थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुने उनको दाबी छ । आफूहरुले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई तीन दिन समय दिएको पनि उनले बताए ।
रेशम चौधरी व्यक्तिमात्रै नभएर पहिचानवादीहरुका लागि बिम्ब भएको उनको भनाई छ । पहिचानवादीहरुको बिम्बलाई कारागारमै राखिएको खण्डमा आगामी आम निर्वाचनमा जनताले त्यसको जवाफ दिने पनि उनले बताए ।
‘रेशम भनेको व्यक्ति होइन, एउटा बिम्ब हो । सबै पहिचानवादी आन्दोलनको बिम्ब भएको छ । त्यो पहिचानवादी आन्दोलनको बिम्बलाई कारगारमा राखिन्छ र पुनरविचार गरिँदैन भने जनताहरु यो मागलाई लिएर मिसन ८४ माग जान्छन् । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी न्याय माग्ने होइन, सिंगै सत्तामा बसेर न्याय दिने हकमा पुग्छ,’–भट्टराईले भने ।
२०७२ साल साउनदेखि सुरु भएको थारुहट आन्दोलनका क्रममा भदौ ७ गते टीकापुर घट्ना घटेको थियो । टीकापुर घटनामा नौ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त आन्दोलनका सहभागी रहेका २९ जना अहिले फरार रहेका छन् भने चार जनाविरुद्ध जन्मकैदको फैसला भएको छ । ४ जनालाई १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ भने , ८ जनालाई ५वर्ष, ४ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । उक्त घटनका आरोपित ६ जनाले सफाई पाइसकेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नाउपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।
