काठमाडौं, जेठ ४ । सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग लागेर निलम्बन भएपछि अवकाश पाउनुअघि फुकुवा भएको पत्र पाएका चोलेन्द्र शमशेर राणाको मुद्दामा दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले दुवै पक्षको बहसपछि फैसला लागि बहस नोट माग गरेको हो । संवैधानिक इजलासले बुधबार दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको हो ।
फागुन १ गते सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश रहेका राणामाथि सत्तारूढ दलले महाभियोग दायर गरेका थिए । महाभियोग दायर भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । लामो समय महाभियोगमाथि कुनै पनि छलफल नै भएन ।
सरकारले एकैपटक मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि छलफलका लागि अघि बढाएको थियो । तर, महाभियोग टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि यो विषय के हुने भन्ने अन्योल रहेको थियो ।
संसद् नभएको अवस्थामा महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् सचिवालयलाई महाअभियोगबाट फुकुवा पाऊँ भनी निवेदन लेखेका थिए । राणाको निवेदनलाई आधार मानेर मंसिर १ गते संघीय संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमले महाभियोग फुकुवा भएको पत्र लेखेका थिए । सो पत्र देखाउँदै राणा सर्वोच्च फर्कन खोजेका थिए । त्यसमा विरोध भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले संवैधानिक इजलासमा संसद्को महासचिवले महाभियोग फुकुवा भएको निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले बहस नोट मगाएको हो । राजधानी दैनिकबाट
