काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले पनि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकारलगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराई क्रियाशील तुल्याइनेछ ।” त्यसै गरी जनगुनासो तथा उजुरी सम्बोधन र अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसबन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी सरकारले दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्ध भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूहको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको एकीकृत विवरण तयार गरी कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ ।”
नीति तथा कार्यक्रममा संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने र संवैधानिक निकायबाट प्राप्त सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत, व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउँदै आर्थिक अनुशासनलाई तीनै तहमा कडाइका साथ पालना गरिने र देशभरिका सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै सम्पत्तिको बहुआयामिक उपयोग गर्न नीतिगत र सरकारी र सार्वजनिक चल–अचल नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका कानुनी सुधार गरिने, आर्थिक कार्यविधि र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित कानुनलाई सङ्गतिपूर्ण बनाइने र आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु फस्र्योटलाई तीनै तहमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
