काठमाडौं, ७ जेठ । समता समाज नेपालले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समूदायको विषय नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाएको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध जनाएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०८०÷०८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका विषयहरू नसमेटिएको समाजको गुनासो छ ।
संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सदनमा छलफलपछि पास भएर गए सोहीअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनेर कार्यान्वयनमा जाने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा सबैको साझा भावना र समस्यालाई आत्मसात हुनुपर्ने समता समाजको माग छ। समाजले झनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हुँदा सबै उत्पीडित दलित सिमान्तकृत समुदायले अझ धेरै आफ्ना मुद्दाहरु समेटियोस भन्ने अपेक्षा राखेको जनाएको तर १८८ बुँदा र ३४ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा के यो माओवादी केन्द्रकै सरकार कै हो त? भन्ने प्रश्न खडा गरेको जनाएको छ।
एकाध कार्यक्रमबाहेक अधिकांश बुँदाहरु पुरानै परम्परावादी र कर्मकाण्डीबाहेक केही नभएको समाजको आरोप छ । उत्पीडित दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा त् झनै पश्चगामी र हिजोका उपलब्धि समेत मासिदिने खाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लिएको भन्दै समाजले वर्तमान संविधानले आत्मसात गरेको मर्म र भावनाभन्दा झन् पछाडि फर्केर सरकार आफैंले घोषणा गरेको छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको अवधारणालाई पूर्णरुपमा नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गरेको छ।
१८८ बुँदामा जम्मा एक मात्र दलित शब्द अटाएको र त्यो पनि सन्दर्भहीन र बिनाअर्थ राखिएको समाजले उल्लेख गरेको छ। २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारले निरन्तररुपमा सुनियोजित तरिकाले दलित समुदायका उपलब्धि र यसका संस्थाहरूमाथि हमला गर्ने र खारेज गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्दै समाजले अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको दाबी गरेको छ ।
समाजद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘२०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन र दलित आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले गरेका प्रगतिशील नीति र व्यवस्थाहरूलाई निरन्तर हमला गर्ने र खारेज गरि फेरिपनि वर्चस्वशाली वर्ग र जातकै हालीमुहाली कायम गर्ने कार्यमा सरकार उद्दत देखिन्छ। यसरी भाषण, चुनावी घोषणापत्र र अन्तर्रास्ट्रिय फोरमहरुमा विभेद र असमानताविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने अनि सामाजिक न्यायका मिठामिठा कुरा गर्ने पार्टी र नेताहरु जब सरकार र सत्तामा हुन्छन फेरि उनीहरुको पुरानै सामन्तवादी, विभेदी चरित्र उजागर हुन्छ।’
व्यवहारमा दलित समस्या केवल दलितको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाई प्रष्ट देखिएको बताउँदै समाजले थप भनेको छ,‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनमा सरकार मौन किन बसिराछ? के घोषणामात्रै गर्दैमा त्यो आफैँ कार्यान्वयन हुन्छ? त्यसका लागि नीति बन्नुपर्दैन? कुनै कार्यक्रम चाहिँदैन? संविधानको धारा ४० मा लेखिएको दलितको हक अन्तर्गतका सात बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुने हुन्? अझै कति दलित युवाले फीस तिर्न नसकी आत्महत्या गर्नपर्ने हो? के यसका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न पर्दैन? दलितका सवालमा सरकारले सोलोढोलो ढंगले बुझ्ने हो भने दलित समस्या अनन्त लम्बिने र समावेशिता, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताले कहिलै संस्थागत हुने अवसर पाउने देखिदैन।’
घुमाउरो पाराले गरिब र विपन्नमुखी कार्यक्रम देखाएर दलितहरुलाई भ्रम छर्ने, आरक्षणलाइ गलत देखाउने सरकारको रणनीति किमार्थ स्वीकार्य नहुने समाजको चेतावनी छ ।
गरिबी र विपन्नता अलग रहेको र सामाजिक विभेद र छुवाछुत, र दलित सिमान्तकृतमाथिको बहिष्करण अलग अवधारणा हुँदा सोको उचित ढंगले तत्काल सम्बोधन गर्न समाजले माग गरेको छ।दलितको आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भवनामा आधारित भएर समावेशी र सबैले भित्रैदेखि अनुभूति गर्ने गरि परिमार्जनसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन समाजले सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारको विभेदकारी नीतिकै कारण सिंङ्गो दलित समुदायलाइ फेरि क्रान्तिको बाटोमा होमिन बाध्य नपारियोस भन्दै समाजले चेतावनीपनि दिएको छ।
पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समाजिक न्याय र दलितको दृष्टिकोणले हेर्दा इतिहासकै कुरूप र पञ्चायतकालको नीति तथा कार्यक्रम भन्दापनि फोहोर रहेको आरोप लगाए।
नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मूल मर्मलाई दुरूत्साहन गरेको बताउँदै उनले भने,‘नेपालको समाजको वस्तुस्थितिलाई कार्यान्वयन गरेको पाउँदैन्। सबै प्रकारमा मानिसहरू त्यही हिसाबका हुन् भन्ने तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।’
नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य नीतिगत प्राथमिकतामा दलित समुदायसँग मिल्ने ‘आर्थिक र समाजिक विभेदको अन्त्य’ उल्लेख गरिएको उचित रहेको बताए। नीतिअनुसारनै कार्यक्रम बन्ने बताउँदै उनले भने, ‘मुख्य प्राथमिकता हुँदा एउटा कुरा भन्ने तल आएर त्यसको पक्ष नै नसमेट्ने, त्यसका कुनै बुँदापनि नसमेट्ने, त्यस्तो खालको देखिएको छ।’
उनले आर्थिक र समाजिक विभेदको अन्त्य गर्नेअन्तर्गत ३ वटा बुँदाहरूमात्रै परेको बताउँदै असहमति जनाए । नीति तथा कार्यक्रममा दलित र एचआइभी पीडितहरूलाई एकै हिसाबले राखेको भन्दै उनले दलित समुदाय र एचआइभी पीडितको समस्या एउटै नहुने बताए। उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत तवरको र अहिलेका समस्याहरूको समाधान नगर्ने बताए।
यस्तै, दलित आत्मरक्षा अभियानका संयोजक डा. मित्र परियारले भारतमा अम्बेडकरले दलित नेतृत्व चुन्नका लागि दलितले मात्रै भोट हाल्ने ल्याएको नीति गान्धीले रोकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । दलित निर्वाचित भएरपनि सत्तामा पुग्नका लागि गैरदलितको साथ÷सहयोग चाहिएको बताउँदै त्यसले चम्चा बन्न बाध्य बनाएको टिप्पणी गरे।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आफूलाई कतिपनि आकर्षित नगरेको बताउँदै परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भाषणमा दलितहरूको बारेमा बोल्दा दलितका आसेपासेहरू खुसी भएको तर अहिले व्यवहारमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको गुनासो पोखे ।
उनले अधिकांश दलित नेता, बुद्धिजीवि, अभियन्ताहरु आश र त्रासमा रहेको बसिरहेको र त्यही भएर सत्ता नेतृत्वले केही नदिएको दाबी गरे । उनले भने,‘साँच्चै नै हामीले खोजेको जस्तो क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुने प्रकारको कार्यक्रम बजेट राज्यबाट हामीले चाहान्छौं भने हामी छुट्टै चम्चा युगको अन्त्य गरेर, चम्चा बन्न छोडेर स्वतन्त्र बन्नुपर्छ।’ दवाब श्रृजना नगरेर रोएर, कराएर, माया गरेर, ढोगेर अहिलेको नेतृत्वबाट केही आश नगर्न उनले आग्रह गरे।
त्यस्तै, अभियान्ता रिता परियारले सरकारलाई जात ब्यवस्था थाहा भएरपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको उनको आरोप छ। उनले जन्मिदैँ थरअनुसार मानिस ठूलो/सानो हुनेजस्ता विरासतहरू त्याग्न नसकेर अहिले दलितलाई हेपिएको उल्लेख गरे।
सामाजिक अभियान्ता मात्र नभएर नीति नेतृत्व तहमा आफूपनि जानुपर्ने भन्दै अहिले पार्टीमा प्रवेश गरेको बताईन्। उनले भनिन्,‘तर त्यही पार्टीभित्र पनि नेपाली कांग्रेसले यो चुनावमा एउटापनि प्रत्यक्ष दलितलाई टिकट दिएन। हामीले विरोध गर्यौं तर आवाजपनि निस्किएन, आवाजपनि सुनिएन।’
पार्टीको घोषणापत्र र संविधानमा लेखिएका कुराहरू सबैलाई तोडेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको उनको दाबी छ । उनले जात ब्यवस्था नेपाली समाजको एउटा ब्याक्टेरिया भएको उल्लेख गरिन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलितमुखि नभएको भन्दै उनले विरोध र आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिईन् ।
समाजका महासचिव नन्द्र घतानीले नीति तथा कार्यक्रम भनेको आफूलाई राज्यले कसरी हेर्छ भन्ने दृष्टिकोण रहेको बताए। आफ्नो रगत/पसिनाबाट सत्ता स्थापना, संविधान निर्माण भएको भएको बताउँदै उनले भने,‘पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीहरू दिनानुदिन विशेष गरेर सामाजिक रूपबाट स्थापित हक–अधिकारलाई खोस्ने रूपमा लागेको छ। नीतिगत रूपमा पनि भएका हक–अधिकारहरू खोसिराख्ने क्रम अहिले जारी भइरहेको छ।’
अहिलेका सत्ता र पार्टी पुँजीपतिहरूको भएको उनको आरोप छ । उनले भने,‘ अहिलेका पार्टीहरु नश्लीय दृष्टिकोणबाट बनेका छन् ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरूको कुनै विषय नछोएको उनको दाबी छ। दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम घोर भत्र्सना गर्नलायक भएको उनको टिप्पणी छ।
समता समाजका उपमहासचिव मनिष बर्देवाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा दलितका मुद्दाहरू नसमेटिएको भन्दै आफूहरुले बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको गुनासो पोखे । सो क्रममा बर्देवाले प्रेस विज्ञप्तीसमेत वाचन गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपालबहादुर बिक थापा, महासचिव नन्द्र घतानी, नेपाल सरकारका पूर्वराजदूत डा निर्मल विश्वकर्मा, समता समाजका उपमहासचिव मनिष बर्देवा, दलित आत्मरक्षा अभियानका संयोजक डा. मित्र परियार र अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य राजेश नेपाली, अभियान्ता रिता परियारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने प्रदीप घतानीले गरेका थिए ।
