काठमाडौं, जेठ ८ । सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ६ वर्षदेखि गायब छ । सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको थियो । सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
राज्यकोषबाट तलब खाने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारमा राख्ने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन नदिने उद्देश्यका साथ सो नीति ल्याउन लागिएको थियो । तर, सदाचार नीति आएमा अतिरिक्त कमाइ रोकिने देखिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै साँठगाँठमा सो नीति गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सो नीति गायब पारेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो नीति समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा कुशासनको पारो बढेको बताइएको छ । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, त्यतिखेर सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि उनले नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।
शेरबहादुर देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सदाचार नीति ल्याउनेतर्फ कुनै चासो देखाएनन् । ओलीपछि पुनः पाँचौं प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफूले अघिल्लो पटक ल्याउने निर्णय गरेको सदाचार नीतिको मस्यौदालाई खोजेर जारी गर्न कुनै पहल गरेनन् ।
त्यसपछि हाल प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा खोज्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि उनले सदाचार नीतिको मस्यौदा कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै सोधीखोजी नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
त्यतिखेर सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरूपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो ।
तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको पहलमा सदाचार नीतिको मस्यौदा बने पनि राजनीतिक नेतृत्व र अन्य प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले अनिच्छा देखाएपछि सदाचार नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बेपत्ता पारिएको हो । सो नीति ल्याउने सम्बन्धमा हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले पनि अनिच्छा व्यक्त गरेको बताइएको छ । तत्कालीन समयमा सो नीतिलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो । तर, सो समितिले पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सदाचार नीति अलपत्र अवस्थामा गायब पारिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
