काठमाडौं, जेठ ८ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृङ्खला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरूको सूची उत्तिकै लामो छ ।
काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं। ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा रहेको पशुपतिनाथ गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेका भवनहरूको भाडा नतिरी कैयौँ व्यवसायी फरार भएको पाइएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचनामार्फत पटक पटक सूचित गर्दा पनि व्यवसायीहरूले भाडाबापतको बक्यौता बुझाएका छैनन् । देवी कन्सल्टेन्सी प्रालिको नाम पनि तिनै फरारको फेहरिस्तमा छ । उक्त कन्सल्टेन्सी तेह्रथुम घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–१०, बानेश्वरका गजेन्द्र थपलियाको हो ।
सो कम्पनीले २०६८ पुस २२ गतेको सम्झौताअनुसार २०६८ माघ १ गतेबाट लागु हुने गरी पाँच वर्षका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरस्थित दक्षिणी प्रवेशद्वारसँगै रहेको वनकाली धर्मशाला भाडामा लिएको थियो । कोष र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षको भाडाबापत सञ्चालक थपलियाले ९२ लाख १६ हजार ८१६ रुपियाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउन बाँकी छ ।
कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीले धेरै पटक भाडा बुझाउन परिपत्र परिएको भए पनि १२ वर्ष बितिसक्दा पनि बक्यौता नबुझाएको बताए। उनले भने, “भाडाबापतको रकम बुझाउन धेरै पटक ताकिता गरियो तर देवी कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले भाडा नबुझाएपछि यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने विषय थप प्रस्ट होला ।”
सञ्चालक थपलियाले भाडा तिर्ने विषयमा कोषले एकलौटी निर्णय गरेको दाबी गरे। उनले अदालतको आदेशमा पनि कति तिर्ने विषय प्रस्ट नभएको बताए । उनले भने, “पहिला मुद्दा पनि परेको हो । आदेशमा कति तिर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । हामीलाई कोषले धेरै संरचना बनाउन पनि दिएन । फैसलामा तिर्नु भनेर ठहर गरेको छैन । हामीलाई संरचना बनाउन नदिएकाले गर्दा हिसाब बराबर जस्तो भएको थियो ।”
कोष र सञ्चालक थपलियाबीच भएको सम्झौतामा ‘वनकाली धर्मशाला र कम्पाउन्ड परिसर हाल जेजस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा कोषले देवी कन्सल्टेन्सीलाई उपलब्ध गराउने र वर्षको एक पटक धर्मशालाको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। सम्झौता समाप्त भएपछि देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई सम्झौता हुँदाको मितिकै अवस्थामा संरचना जिम्मा लगाउनुपर्ने भनिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
