बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रलय नै मुलुकमा भ्रष्टहरुको संरक्षणको केन्द्र बन्नु दुःखदायी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वर्तमान सरकार खासगरी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । आज (शुक्रबार) नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलाले बरिष्ठ अधिबक्ता भट्र्टराइसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :
नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा अदालतले आजबाट बयान लिदैंछ ?
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार सामान्य प्रक्रिया अनुसार आजदेखि अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
अभियुक्तसँग बयान लिँदाखेरि अब के होला, कस्तो बयान आउला ? अदालतले यो प्रकरणमा कस्तो कदम चाल्न सक्छ ?
अदालतले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका विषयबाट अदालत प्रभावित हुँदैन । मिसिलमा वादी सरकार पक्षले प्रतिवादी अभियुक्तहरुका विरुद्धमा के–कस्ता प्रमाणहरु जुटाएको छ, ती प्रमाणहरुलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु के–के छन् । ती सबै हेरेर प्रतिवादीहरुको संलग्नताको आधारमा अहिलेको पहिलो अदालती कारबाही भनेको अभियुक्तलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कि साधारण तारिखमा राख्ने वा धरौटी लिएर मुद्दाको कारबाही गर्ने भन्ने हो । तीन ओटा सम्भाबना हुन्छन । ती तीनओटा सम्भावनामध्ये कसुरको गम्भिरताको आधारमा कसैलाई थुनामा राख्ने अवस्था देखिन पनि सक्छ । कसैलाई छोड्ने अथवा कसैलाई धरौटी लिने, वा कसैलाई साधारण तारेखमा राख्न पनि सक्छ । त्यसैले अदालतले प्रमाण, तथ्य र कानुनको आधारमा निर्णय दिन्छ । त्यो आधारमा कारबाही अगाडि बढ्छ ।
जसरी उहाँहरु विरुद्ध मुद्दा चलेको छ, मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि अदालतले बचाउन सक्ने आधार त छैन नी ?
अहिले बताउन सकिदैन । अहिले मुद्दा फैसला हुने विषय होइन । अहिले त उहाँहरुले खालि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने कि भित्रै बसेर लड्नुपर्ने भन्ने विषयमा मात्रै बहस र आदेश त्यसैमा केन्द्रीत हुन्छ । प्रतिवादीहरुलाई बचाउने वा नबचाउने भन्ने कुरा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदाको बखतमा मात्रै टुङगो लाग्छ । धेरै जना प्रतिवादी भएको प्रमाणहरु, तथ्यहरु लामो भएको कारणले यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन समय लाग्छ, जिल्ला अदालतमा मेरो अनुमानमा करिब १ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि यो उच्च अदालतमा जान्छ । चित्त बुझेन भने प्रतिवादीहरु सर्वोच्च अदालतमा पनि जान्छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले मात्रै को बस्ने वा को नबस्ने भन्ने टुँगो लाग्छ । त्यसैले अहिले केबल उहाँहरुलाई भित्रै बसेर कि बाहिर राखेर कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रीत हुन्छ ।
हाम्रो देशमा न्यायलय, विधिको शासन, कानुी राज्यको कुरा गर्दाखेरि जहिलेपनि न्यायलयले पीडितलाई न्याय दिएको छ, अब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धेरै मान्छेहरु ठगिएका छन् । तपाईंलाईं थाहा छ– तथ्याङकहरु पनि बाहिर आएका छन् । न्यायको विधिको शासनको कुरा गर्न चाहान्छु । अदालतले गल्ति गर्दैन् । तपाईंलाइं के लाग्छ ?
सामान्यतया अदालतले गल्ति गर्दैन । तल्लो अदालतले गल्ती गरिहाल्यो भनेपनि माथिल्लो अदालतले त्यसलाई करेक्सन गर्छ । त्यसले पनि गल्ती ग¥यो भने सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गर्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि गल्ती देखियो भने चित्त नबुझेपनि त्यो फैसलालाईं स्विकार गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा विधिको शासन त्यही नै मान्यता हो । अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यो नै न्याय हो भन्ने कुरामा सबैले चित्त बुझाउनुपर्छ । तर, अदालतले जानीजानी कसैको पक्षधरता लिने काम अथवा कसैप्रति पूर्वाग्रह वा आग्रह राख्ने काम गर्दैन । अदालतले बाहिर पत्रपत्रिकामा के आएको छ भन्ने कुरापनि हेर्दैन । मुद्दामा कुन तहका नेता संलग्न छन भन्ने कुरा पनि हेर्दैन । रोडमा कति जनाले नारा लगाए वा कति जनाले जिन्दावाद र मुर्दावाद भने, सञ्चारमाध्यमले कतिलाई स्थान दिए भन्ने कुरा पनि अदालतले हेर्दैन । तपाईंहरुले देख्नुहुन्छ–न्यायको प्रतिक अदालतमा के हुन्छ भन्दा दुबै आँखामा पट्टी बाँधेर हातमा तराजु लिएकी देवीलाई न्यायको प्रतिकको रूपमा हेरिन्छ । त्यो भनेको न्यायाधिश अन्धो हुन्छ भनेको होइन । न्यायाधिशसले बाहिरको कुरा केहि पनि देख्दैँन । उसले खाली भित्रका कुरामात्रै देख्छ । त्यो भित्रका कुरा भनेको मिसिलमा भएको कुराहरु हो । वादी नेपाल सरकारले यो मुद्दा लगाएको छ, वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरुका विरुद्धमा प्रमाण कति जुटाएको छ । त्योमात्रै देख्छ । कुन पार्टी वा तहका हुन भन्ने कुरा अदालतले देख्दैन । अदालतले निश्पक्ष पूर्वाग्रहरहित रहेर आदेश र फैसला गर्नुपर्दछ ।
नक्कली भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा ज–जसको नाम आयो, ज–जसले बयान दिएका छन् । अपहिले पोलापोल भईरहेको छ । जनताको मनमा अत्यन्त चिसो पसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको शीर निहुरिएको छ । हाम्रो देशमा किन यस्तो भयो ? तपाईंलाई के लाग्छ ?
राजनीतिक दलहरुले संविधान र कानुनको सही ढङगले कार्यान्वयन र पालना गर्न नसक्दाको परीणाम हो । राजनीतिक दलहरुमा सुशासन नहुनु, दलभित्रको आन्तिरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, राजनीतिक दलहरुमा नयाँहरुलाई प्रवेशको सम्भावना र ढोका नै बन्द हुनु, पुरानाहलाई जसरी भएपनि पार्टीको सत्ता र मुलुकको राज्य–सत्ता पूरानाहरुले कब्जा गरेर बसिरहनुपर्ने, पार्टीभित्र गुट खडा गर्नुपर्ने, त्यो गुटको मान्छेलाई जसरी पनि टिकट दिनुपर्ने, जसरी पनि जिताउनुपर्ने । गुटको मान्छेले जतिसुकै ठूलो अपराध गरेपनि गैरकानुनी काम गरेपनि त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, जुन स्थिापित पार्टी र परिवर्तनका पक्षधर पार्टीहरुभित्र यो विकृत अभ्यास सुरु भयो । त्यसलाई स्वच्छ हृदय र मन भएका नैतिक र इमान्दार राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वको विरुद्धमा औंला ठड्याउन सकेनन् । नेतृत्वले भनेका कुराहरुलाई मानिरहे । ती सबैको परीणाम अब क्रमशः बाहिर आउदै गएका छन् ।
भ्रष्टाचारको शृंखला पनि त्यसैको एउटा परीणाम हो । जुन गुट बलियो हुन्छ । भ्रष्ट भनिएका मान्छेहरु त्यही गुटको पछाडि हुन्छन । कमजोर भनिएका गुटका पछाडि भ्रष्ट भनिएका मान्छेहरु छैनन् । बलियो गुट भयो भने आफुले गरेको अपराधको संरक्षण गर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यस्तो हुन्छ । पार्टी विभाजन भइहाल्यो भने पनि राजनीतिक सिद्धान्त र आर्दशभन्दा पनि कुन बलियो हुन्छ, त्यो बलियो पार्टीमा म गएँ भने मेरो अपराधको संरक्षण त्यसले गर्नसक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विभाजनमा पनि त्यसरी दल रोज्ने अथवा दलभित्रै पनि बलियो गुटलाई संरक्षण गरिरहने ताकी आफुले गरेका अपराधहरु ढाकछोप होउन् भन्ने मानसिकता विकास भयो । त्यसलाई नेतृत्वले त्यही ढङगले संरक्षण गर्दै गयो । त्यसैको परीणामस्वरुप आज हामी गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा तपार्इंसँग कुरा गरिरहेका छौं । यो व्यवस्था, संविधान र गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिँदै यसखालका घट्नाहरु भ्रष्ट क्रियाकलापहरु बाहिर आएका छन् ।
मुलुकको राज्य–सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालय नै भ्रष्टहरुको संरक्षणको केन्द्र बन्छ भने त्योभन्दा दुखदायी कुरा के हुन्छ र ? त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक दलहरुबीच आमूल परिवर्तन, दलका मूल नेतृत्वका विरुद्धमा निर्मम प्रहार, आलोचना र आत्मआलोचना नगरीकन दलहरु सुध्रिँदैनन् । अहिले पुष्पकमल दाहालजीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार छ, नारायणकाजीजी गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, यो प्रकरणमा राम्रै गर्नुभएको छ उहाँहरुले । सबै दोषी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा त अदालतले भोलि छुट्याउने नै छ । यो छानबिन गरेर राम्रै गर्नुभएको छ। अब आफ्नै माओवादीतर्फकै कतिपय काण्डमा मुछिएका दृष्टान्तहरु छताछुल्ल छन् । त्यतातर्फ उहाँहरु मौन रहनुभएको छ। समयक्रममा उहाँहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्को सरकार आएपछि फाइल खुल्ला । अदालतको प्रक्रियाबाट दोषी वा अपराधी छुट्निु राम्रो हुन्छ ।
