काठमाडौं, जेठ १३ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। यसले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा सकारात्मक पाइला अगाडि बढेको छ। विभिन्न नयाँ नीति अवलम्बन गरिए पनि कार्यान्वयन पक्षप्रति भने सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
गणतन्त्र घोषणापछि निरक्षरता उन्मूलन अभियान, विद्यालय तह स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण, विद्यालय खाजा कार्यक्रम , निःशुल्क सेनिटरी प्याड, हरेक पालिकामा प्राविधिक विद्यालय स्थापना, विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति, विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलगायतका शैक्षिक सुधारका कार्यव्रmम एवं नीतिको कार्यान्वयन गरिए। यस वर्ष समयमा विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक पु(याइएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि केही नयाँ विश्वविद्यालय पनि खुले। राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन नसक्दा सबैको प्रतीक्षाको विषय रहेको सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन निकै सकस भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरिप्रसाद लम्सालले विद्यालय शिक्षामा निकै सुधार आएको बताउँदै भने, “गणतन्त्रपछि विद्यालय क्षेत्र सुधारका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। सुधार क्रमिक छ। अझै धेरै गर्न सकिन्छ।”
साक्षर तुल्याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा योजना समावेश गरिएको थियो। दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको अभियान अन्तर्गत सबैलाई साक्षर तुल्याउन नसकिएको तितो अनुभव छ। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले मुलुकको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत देखाएको छ।
विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गरियो। त्यसमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने स्पष्ट व्यवस्था छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस गरेको थियो तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन तथा शिक्षाविद् प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालयमा राजनीतिले गाँजेको बताउँदै भने, “शिक्षक युनियन जिम्मेवार भएनन्। सरकारी जागिर सजिलो हो, जागिर पकाउन सजिलो छ भन्ने सोचले बिगारेको छ।” अहिलेसम्म पनि शिक्षकले चौमासिक तलब थाप्नुपर्ने बाध्यता छ। मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा ऐन आउन नसक्दा उत्साह, जाँगर र सन्तुष्टिका साथ काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो गरे। गोरखापत्र दैनिकबाट
