काठमाडौं, १५ जेठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने विषय यस बजेटमा समावेश भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ ।
बजेटमा महासङ्घले दिएका कतिपय सुझावहरु समेत समावेश भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पूँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीका लागि विशेष पहल गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले बजेटमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै रहेको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र प्राथमिकता दिने भनिएको भए पनि कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्ने विषयलाई आफूहरुले हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको छ । निजी क्षेत्रले दिएका कतिपय सुझाव समेटिएको पनि छ, आर्थिक ऐन कसरी आउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी छ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।
उहाँले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तथा एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्ट अपहरु आकर्षित हुनसक्छन् भन्नुभयो । त्यसैगरी बजेटको नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि निश्चित कोष नै खडा गरेर खर्च गरिने विषयले पनि अनुसन्धानलाई प्रश्रय दिने अध्यक्ष ढकालको प्रतिक्रिया छ ।
मिश्रित प्रतिक्रिया
यस बजेटबारेमा मुलुकको निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरुले बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझाव समेटिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कसरी अगाडि जान्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानीको प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिएको भए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा केही राम्रा कुरा आए पनि लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा चुकेको बताउनुभयो ।
“बजेटमा दुईवटा आद्यौगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र दुईवटालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउने कुरा आएको छ । तर यसको चाँडै कार्यान्वयन भएमा नतिजा देखिने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकमा वितरणमुखी देखिएको छ । “उत्पादन बढाउन जडीबुटीजन्य, खानीजन्य, कृषिको विकास गर्ने कुरा ल्याए पनि आर्थिक सङ्कट छ । वितरणमुखी भएकाले केही समस्या हुन्छ कि भन्ने लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
