काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले ल्याएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने गरी ५ करोड रूपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ। संघीयताको मर्मविपरीत गैरसंवैधानिक काममा सांसदलाई लगाइएको भन्दै यो कार्यक्रम खारेज भएको थियो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद विकास कोष केन्द्रित कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विगतमा सांसद विकास कार्यक्रमका नाममा खर्च हुने बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नामकरण गरिएको थियो। सांसदका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकमबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको छनोट कात्तिक मसान्तभित्र सक्नुपर्ने यसको नियम राखिएको थियो। छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मंसिर १५ भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने गरी समय तोकिएको थियो।
सांसदका लागि आएको रकमबाट कार्यान्वयन आयोजनामा स्थानीय तहले समेत वित्तीय साझेदारी गर्न सक्ने गरी प्रावधान राखिएको थियो। ५० लाख र सोभन्दा माथिको आयोजना कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य बोलपत्र आह्वानमा जानुपर्नेसमेत नियमावली बनाइएको थियो। ५० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना भने उपभोक्ता समितिबाट समेत कार्यान्वयन गराउन सकिनेछ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोनाको महामारी र संसद् विघटन भएको अवस्थापछि आव २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद विकास कोष खारेज गरेका थिए।
२०७७ वैशाखमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बजेटमा सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकास, निर्माणका कामहरू गर्ने भएकाले अब सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
२०७४ पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई यो कार्यक्रम खारेज गर्न चौतर्फी दबाब आएको थियो। अर्थविद् प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र स्वयं सांसदहरूले समेत उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। तर तत्कालीन सत्तापक्ष नेकपाका प्रभावशाली नेताहरूको दबाबमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
