काठमाडौं, जेठ १६ । मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि करिब साढे १७ खर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। विवादित सांसद विकास कार्यक्रम ब्युँताएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्न खोजेका छन्।
हरेक वर्ष बजेटको आकार ठुलो बनाएर मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने गरेकोमा अर्थमन्त्री महतले चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेट आकार ६२ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँले घटाएर सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेका छन्। तर यो बजेट पनि परम्परागत नै देखिकाले कार्यान्वनयमा चुनौती देखिन्छ।
चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम उठेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले बजेटको आकार घटाएर आगामी आव २०८०-८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। सरकारले चालु आवमा २०७९-८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
यद्यपि चालु आवको बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, चालु आवको संशोधित बजेटको आकारभन्दा करिब २ खर्ब ठुलो आकार बढाइएकाले आगामी आवको बजेट यथार्थपरक देखिएको छैन।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आव २०८०/८१ का लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
चालुतर्फ ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन्। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो। कुल बजेटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने देखिन्छ। न्यून भएको रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने उल्लेख छ।
सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य अस्वाभाविक रहेको छ। चालु आवको जेठ १३ गतेसम्म सरकारले ७ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आवको भन्दा राजस्व संकलन मात्र होइन, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी रहेको छ। अर्थ क्षेत्रका जानकार एकथरीले यो बजेटलाई सन्तुलित रहेको बताए भने केहीले परम्परागत भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। चालु आवमा जस्तै मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
