काठमाडौं, १८ जेठ । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दा पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । संघर्ष समितिले जेठ मसान्तसम्म लघुवित्तिय संस्था निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र सशक्त प्रतिकारको आन्दोलन सुरू गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी, संघर्ष समितिले असार ३ गते कोशी, ७ गते मधे, ११ गते सुदूरपश्चिम, १५ गते कर्णाली, १९ गते गण्डकी, २२ गते लुम्बिनी र २५ गते बागमती प्रदेश बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । साथै असार ३० र ३१ गते नेपाल बन्दकोसमेत उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।
संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न पाँच बुँदे मागहरुसमेत राखेको छ । नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्धारा लगाईएका सामुहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । गत जेठ १४ र १५ गते बसेको संघर्ष समितिको पूर्ण बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्ने र उक्त आन्दोलनमा राजनीतिक दल, पत्रकार, वुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरुप संघर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम ज्ञावालीले नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको मागलाई स्थान दिएपनि बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको दुखेसो पोखे । वित्तीय दललालको अवरोधका कारण बजेटमा सरकारले पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनको दाबी छ । ‘नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा कुराहरु समेटे पनि आर्थिक र सामाजिक शोषणमा परेका ऋणीहरुलाई कुनैपनि सम्बोधन नगरी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा यसप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं,’–उनले भने ।
अहिले देशमा लघुवित्तीय संस्थाहरुले गरको आर्थिक र सामाजिक शोषणविरुद्धमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैकलेसमेत राम्रो निर्णय गर्न नसकेको उनको भनाई छ । जसका कारण धेरै पीडितहरु आत्महत्याको बाटो अवलम्बन गर्न र विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको उनले बताए । सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा गाउँ–गाउँमा लघुवित्तहरुलाई प्रवेश निषेधको अभियान सञ्चालन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
साथै, आफूहरु कुनै राजनीतिक दल र कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि नलागेको र नितान्त सामाजिक न्याय स्थापनका लागि काम गरिरहेको उनले बताए । पीडिको माग सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकाय सकारात्मक नभएको खण्डमा आगामी असार ३ गतेदेखि असार मसान्तसम्म देशमा आँधीहुरी आउनेगरी आन्दोलन गर्नेसमेत उनको चेतावनी छ । ‘सरकारले यदि हाम्रा मागहरु सुनुवाई गरेन भने असारको ३ गतेदेखि असारको मसान्तसम्म यो देशमा आँधीहुरी आउनेगरी हामी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछौं,’– उनले भने ।
केही राजनीतिक दलले वित्तीय दलालहरुलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको उनले बताए । यो सामाजिक न्यायको आन्दोलन भएको ज्ञावलीले बताए । सबै राजनीतिक दललाई उक्त सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा सहभागी हुनसमेत उनले आह्वान गरे । देशलाई शोषणबाट मुक्त गराउनको लागि सरोकारवालासमक्ष उनले आग्रह गरे । साथै उनले केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले पारित गरेको निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेका थिए ।
लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिका संरक्षक अगष्ट अधिकारीले लघुवित्तको ज्यादतीका कारण १५ सय भन्दा बढिले अहिलेसम्म आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए । लघुवित्तकै कारण पाँच हजार घरबार विहीन हुन परेको उनको दाबी छ ।
‘देशमा कानुन छ, सरकार छ, शोषण छ । तर, दिदीबहिनीहरु आत्महत्या गरिरहुनुभएको छ । जसको संख्या १५ सय पुगेको छ । ५ हजार दिदीबहिनीहरु घरबारविहीन भइसकेका छन् । लघुवित्तीय संस्थाले उनीहरुलाई जंगल पस्न बाध्य बनाएको छ,’– उनले भने ।
लघुवित्तीय संस्थाको ऋणीको संख्या ३३ लाख रहेको उनले बताए । लघुवित्तको ऋणका कारण धेरैको घरबार बिग्रिएको र जसका कारणले डिभोर्ससम्मको अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ । यस आन्दोलनमा छ वटा किसान महासंघहरुको ऐक्यवद्धता रहेको उनले बताए । सरकारलाई उनले जनता झुक्याउने काम नगर्न आग्रह गरे । जनतालाई सधैं भुक्याउने काम भएमा आफूहरु कडा अन्दोलन छेड्न तयार रहेको उनले बताए ।
‘गुल्मीको एउटा पालिकाबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभरका ६२ वटा जिल्लामा विस्तार भएको छ । आगोको झिल्को सानो हुन्छ, यो सानो झिल्कोलाई अब निभाउन सक्दैनौ तिमी,’– उनले भने ।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलाईँले लघुवित्तीय संस्थाको ज्यादती नेपाल जनताका लागि क्यान्सर रोगजत्तिकै भएको बताए । सरकारले आफूहरुको पीडाको बारेमा नबुझेको खण्डमा आफूहले ५८ लाख मान्छे सिंहदरबारमा ओराल्ने उनले सरकारलाई चेतावनी दिए ।
दाजुभाई दिदीबहिनीहरु वित्तीय माफियाविरुद्ध एक हुने अवस्था आएको छ । यिनीहरुलाई देशबाट निकाल्नुपर्छ । धेरै लुटियौं, अब हामी सहन सक्दैनौं । यदि हाम्रो माग समेटिएन भने आउने अाँधीबेहरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन,’– उनले भने ।
केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शिखा रेश्माले आफूहरु लघुवित्तबाट धेरै पीडित भएको बताईन् । साथै दुर्गा प्रसाईँले आफूहरुको विरुद्धमा नक्कली काम गरेको उनको भनाई छ । पीडितको ऋण मिनाह गर्छु भन्दै पसाईँजस्ता अभियान्ताले पीडितबाटै शोषण गरेको उनले आरोप लगाईन् ।
विशेष समिति सदस्य कमला मगरले लघुवित्तले आफूहरुलाई जुकाले चुसेभन्दा पनि बढि चुसेको आरोप लगाईन् । आफूहरुले आन्दोलन सुरु गरेको १६ महिनासम्म पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् । लघुवित्तीय संस्थाका कर्माचारीहरुले पीडितहरुको घर–घरमा पुगेर आतङ्क मच्चाइरहेको उनले बताईन् ।
संघर्ष समितिका काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष प्रिया खत्रीले आफूलाई संघर्ष समितिमा नलाग्न दवाब आइरहेको बताईन् । सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा लघुवित्तका कर्मचारीमात्रै नभएर सिइओहरुलाई पनि चेतावनी दिने समय आएको उनको भनाई छ । काभ्रे जिल्लामा लघुवित्तहरुलाई निधेष अभियान सुरु भइसकेको उनको भनाई छ । लघुवित्तले आफूहरुलाई कालो सूचीमा राखेको खण्डमा भोलिका दिनमा ती लघुवित्तहरुलाई रातो सूचीमा राख्ने पनि उनले चेतावनी दिईन् ।
