काठमाडौं, जेठ २१ । रेलको विकास र विस्तारको नाममा खोलिएका ३ निकायमध्ये एउटा निकाय खारेजीमा परेको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले रेल्बे बोर्ड खारेज गरेको छ। रेणु यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएको बेला रेलवे बोर्डको गठनको प्रस्ताव तयार गरेकी थिइन्।
रेणुपछि इस्तियाक राई भौतिकमन्त्री हुँदा रेलवे बोर्ड गठन गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त सहसचिव बलराम मिश्रलाई नियुक्ति दिन रेलवे बोर्ड गठन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा रेलवे बोर्डका लागि २५ लाख बजेट छुट्याइएको छ। रेलवे बोर्ड गठन भएदेखि अधिकारको विषयमा बोर्ड, विभाग र रेलवे कम्पनीबिच विवाद हँुदै आएको छ।
आगामी आव २०८०/८१ मा भने रेलवे बोर्ड गठन हुनेछैन। बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा। प्रकाशरण महतले बोर्ड खारेज गरी यसको कार्य रेल विभागले गर्ने बताएका छन्। बोर्ड खारेज भएपछि रेलको विकासका लागि अब २ वटा निकाय मात्र हुनेछन्। बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कपास विकास समिति पनि खारेज गरेको छ।
यसैगरी बजेट वक्तव्यमा सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गरिने, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेजी गरी हुलाक सेवाबाट कार्य सम्पादन गरिने, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेजी गरी हुलाक सेवाबाट कार्य सम्पादन गरिने र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गरिने जनाएको छ।
यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा बुढीगण्डकी जल विद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइ खारेज गरी यससम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट गरिने, महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरिने, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति खारेज गरिने, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति खारेज गरिने, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने, तथ्यांक कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने र विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति खारेज गरिने जनाएको छ। गाभिनेहरूमा भूमिगत जलस्रोत विकास समिति पनि परेको छ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट गरिने जनाएको छ।
बजेट वक्तव्यमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने जनाइएको छ। नागरिक दैनिकबाट
