काठामाडौं, जेठ २६ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अनुमति दिएको छ। पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै यो फेरि शून्यकै अवस्थामा पुगेको थियो।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने विद्युत् विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत फेरि संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अनुमति दिएको छ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत संघीय संसद्मा पठाउन निर्देशन दिएको बताइन्।
‘विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा गएको थियो। त्यहाँ छलफल भएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ‘मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सो विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।’
विद्युत् ऐन, २०४९ सालमा आएको थियो तर सो ऐनलाई समयसान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन गर्न धेरै पटक प्रयास भए पनि अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले समय सान्दर्भिक रूपमा विद्युत् ऐन नआउँदा धेरै खालका जटिलता भोग्नुपरेको बताए। नागरिक दैनिकबाट
