Logo

बेपत्ता नगरप्रमुखविरुद्ध सात सय ६८ उजुरी



बलेवा, ३० जेठ । केही दिनयता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको परिसरमा भीडभाड छ । कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीलगायतका प्रहरी अधिकृत इमेज सहकारी पीडितका गुनासो सुन्नमै व्यस्त छन् ।

पीडितले दिएका निवेदन लिने र दर्ता गर्ने उहाँहरुको दैनिकी बनेको छ । बागलुङमा कार्यालय सञ्चालन गरेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीविरुद्ध हालसम्म सात सय ६८ वटा उजुरी परेका छन् ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका नेपाली जेठ ५ देखि सम्पर्कमा छैनन् । इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष नेपालीसहित कार्यबाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनिल नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र सञ्चालक सदस्य चित्रबहादुर भण्डारी, रूपा विक र झगबहादुर शाहीलाई ७ वैशाखमा गृहमन्त्रालयले यात्रा अनुमतिमा रोक लगाएको थियो । हालसम्म उनीहरु बेपत्ता छन् ।

“नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानले खोजी गरिरहेको छ, तर कोही भेटिएका छैनन्” प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले भने, “उजुरी गर्नेहरु राति ८ बजेसम्म लाइनमा हुन्छन्, केही दिन भयो हाम्रो कार्यालय भीडले भरिएको छ ।”

बचतकर्ताको रु दुई अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप नेपालीमाथि छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जेठ १६ गते उनीसहित पदाधिकारीले बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन गरी सङ्गठित ठगी गरेकाले उनीहरुविरुद्व उजुरी लिन पत्राचार गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जेठ २१ गते बचत रकमसहित प्रमाण जुटाएर उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार सोमबार बेलुकासम्म सात सय ६८ जनाले रकम मागदाबीसहित उजुरी गरेको र अझै चार हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा बचतकर्ताको उजुरी आउनसक्ने अनुमान गरिएको केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हालसम्म रु ८९ करोड ६६ लाख बचत रकम पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ । इमेज सहकारीको बागलुङ बजार, गलकोट र बुर्तिबाङमा गरी तीन वटा शाखा बागलुङमा मात्र छन् भने पोखरा सिर्जनाचोकमा समेत यसको शाखा छ ।

बागलुङमा मात्ररु दुई अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अनुमान गरिएको छ । पोखरा सिर्जनाचोकमा रहेको सहकारीका बचतकर्ता पोखरा महानगरको सहकारी महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धाइरहेका छन् । बागलुङ र पोखरा दुवै ठाउँका बचतकर्ताले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर धर्ना तथा दबाब कार्यक्रम गरिरहेका छन् । रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्