काठमाडौं, ३१ जेठ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री कर्ण थापाले ७० वर्षे उमेर हद नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज लोकतान्त्रिक विधि भएकाले त्यसलाई हटाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
‘एमालेले आठौंदेखि दसौं महाधिवेशनसम्म धेरै छलफल गरेर ७० वर्षे उमेर हद राखेको हो । यो नेतृत्व हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक सहज विधि हो । तर व्यक्तिलाई हेरेर विधान बदल्न मिल्दैन । पार्टी नीति, विधि र विधानले चल्नुपर्छ । त्यो उल्लंघन भयो भने पार्टीको अराजकताको दिशामा जान्छ’, नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
महाधिवेशनको निर्णयलाई अर्को महाधिवेशनले मात्र बदल्न सक्ने र केन्द्य्रीय कार्यालय वा सचिवालयको निर्णय मान्य नहुने थापाले औंल्याए । उनले भने, ‘तत्कालको निकासका लागि सचिवालयले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गरी अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेको भन्ने कुरा छ । तर विधानको व्यवस्था कायमै छ । महाधिवेशनको निर्णयलाई अर्को महाधिवेशनले मात्र बदल्न सक्छ । विधान महाधिवेशनबाहेक सचिवालय वा केन्द्रीय कार्यालयलाई त्यो अधिकार अधिकार छैन । त्यो मान्य पनि हुँदैन । पार्टीमा अनावश्यक विवाद हुने गरी निर्णय गर्नुहुँदैन ।’
७० वर्षे उमेर हद युवा वा बुढा पुस्ताको नभएको पनि थापाले बताए । उनले भने, यो युवा वा बुढाको कुरा होइन । ७० वर्षे उमेर हद मान्छे बुढो हुन्छ, काम गर्न सक्दैन, सक्रिय हुँदैन भनेर राखिएको पनि होइन । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओदेखि होचिमिन्हसम्म एकचोटि नेता भएपछि कहिले पनि नछाड्ने र अरुलाई कत्लेआम गर्ने प्रवृत्ति देखियो । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यासस्वरुप नेताले नेता छान्ने होइन, कार्यकर्ताले नेता छान्ने विधि स्थापित गर् यो, पार्टी सञ्चालनको लोकतान्त्रिक विधि अनुसार दुई कार्यकालपछि नेतृत्व स्वतः छाड्ने व्यवस्था गर् यो ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि आएको छ नि भन्ने धमलाको प्रश्नमा थापाले भने, ‘देश बनाउन राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । त्यसमा खुला छलफल गरेर अघि बढ्ने हो भने अनेक विकल्पमा जान सकिन्छ । त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसबारे छलफल बहस हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रभावशाली नेताले आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्नु सिंगो प्रणालीमाथिकै हमला भएको पनि उनले बताए । थापाले भने, ‘मन्त्री, प्रधानमन्त्री भनेको कुनै जिल्ला र क्षेत्रको होइन, सिंगै देशको हो नि । शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरुले त्यसो नगर्नेलाई केही गर्न सकेन भनेर कुप्रचार गर्छन् । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता एकातिर, बजेट विनियोजन अर्कोतिर गर्नु सिंगो प्रणालीमाथिकै हमला हो ।’
