काठमाडौं,३१ जेठ । मधेस प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले नाटकिय रुपमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विश्वासको मत दिएपछि यतिबेला सत्तारुढ गठबनधनभित्र आशंका पैदा भएको छ ।
हिजो साँझ बसेको मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरुको मत पाएका थिए । उनले प्रदेश सभामा रहेका १०७ सांसदमध्ये १०३ जनाको मत प्राप्त गरेका छन् ।
यादव सुरुमा नेकपा एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा आएको सत्ता परिवर्तनसँगै एमाले गत चैत २१ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने गत जेठ १ गते सर्मथन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । हिजो बसेको मधेस प्रदेश सभाको बैठकको सुरुवातमै बोल्दै एमाले प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र ठाकुरले एमालेले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताएका थिए । उनले भने ‘ विगतमा पनि सहयोग र सर्मथन दिएकै थियौं । अहिले पनि एमालेको तर्फबाट सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको छ ’ । ‘राजनीतिक दवाबको करण र हामीले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारबाट बाहिरिएका थियौं । अहिले पुनः मुख्यमन्त्रीजीले राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित विश्वासको मत दिन लागेका छौं उहाँलाई बधाई छ ’ । ठाकुरले भनेका थिए ।
नेकपा एमालेको उक्त निर्णयपछि सशंकित बनेका दलहरुले मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिने एमालेको कदमको कारणहरु खोजि गर्न थालेका छन् । धेरेले एमालेले निकट भविष्यमा ढल्दै गरेको आफ्ना नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार जोगाउने रणनीतिको रुपमा बुझेका छन् ।
हुनपनि ४ महिना अघिसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर सत्तारुढ दल बनेको एमाले फागुन १० को सत्ता समिकरणपछि क्रमैश प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगिसकेको छ । गत पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा बनेको सत्ता समिकरण अनुसार एमालेले केन्द्रमा अर्थ,परराष्ट्र,स्वास्थ्यलगायतका महत्वपूर्ण ८ मन्त्रालयसहित प्रतिनिधि सधाका सभामुख तथा कोशी,लुम्बिनी,गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री,कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सभामुख साथै कोशी,गण्डकी,बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभामुख पाएको थियो । तर फागुन १० मा आएको सत्ता समिकरणको फेरबदलसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने यात्रा सुरु गरेको एमालेको हातमा आजसम्म आइपुग्दा केबल कोशी प्रदेश सरकारको मात्रै नेतृत्व बाँकी रहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको मात्रै नेतृत्व बाँकी रहेको एमाले उक्त सरकार पनि गुमाउने अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेका दलहरु माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट जीवन आर्चाय र दूर्गाप्रसाद चाँपागाई तथा जसपाबाट निर्मला लिम्बू सहभागी रहेका थिए । पहिचान पक्षधरको सहमति बिनानै प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि असन्तुष्ट बनेको जसपा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको तिब्र विरोध एमालेले गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको माओवादी केन्द्र दुबै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत पुस २५ गते बनेको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार अहिले अल्पमतमा परेको छ । अब उनले संविधानको धारा १६८ बमोजिम पुन:प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । जो अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अनुकुल छैन ।
कोशी प्रदेश सरकारमा अहिले एमाले र राप्रपा सहभागी रहेका छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न १ सांसदको आवश्यक्ता पर्छ जुन मत जसपासँग रहेको कारण उसलाई फकाउनकै लागि एमालेले जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको आंकलन भइरहेको छ ।
एमालेले कोशी सरकारमा जसपा सांसदको मतको आश गरेको कुरा एमाले महासचिब शंकर पोखरेलको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । आज विहान महासचिव पोखरेलले एक ट्टिट गर्दै भनेका छन् ‘जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले) समेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्धमा नेकपा(एमाले)ले मधेस प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलहरुले पनि यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको छ।’
उसोत जसपा गत आम निर्वाचनमा एमालेसँगै तालमेल गरेर चुनावमा होमिएको थियो । एमालेकै सहयोगमा सुनसरी १ बाट लामो प्रयासपछि जसपा नेपालको संघयि परिषद्का अध्यक्ष अशोककुमार राई निर्वाचत भएका थिए । उनै राई अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको संघयि सरकारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका छन् । उनी निक्कै लामो समय नेकपा एमालेको राजनीतिमा भिजेका नेतासमेत हुन् एमालेबाट उपाध्यक्षसमेत भएका राईले पछि एमाले छाडेर मधेसबादी दल खोलेका थिए ।त्यसैले अहिलेपनि जसपाभित्र उनलाई एमाले निकट नेताका रुपमा चिनिन्छ ।
जसपाबाट कोशी प्रदेश सभामा एक मात्र समानुपातिक सांसद रहेकी निर्मला लिम्बू नेता राई निकट मानिन्छिन् । राइको सम्बन्ध एमालेका नेताहरुसँग राम्रो रहेको कारण जसपाले पुनः प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर हिक्मत सरकार जोगाइदिने आशा एमाले पंक्तिको रहेको छ । तर पछिल्लो समय जसपामा हुने अन्तिम निर्णयमा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हावी भएका कारण एमालेको उक्त आशाले सार्थकता पाँउनेमा भने शंका रहेको छ ।
कोसी प्रदेशको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, प्रदेशमा एमाले र राप्रपाका ४६ सांसद छन्। केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपासँग पनि सभामुखबाहेक ४६ सांसद छन्। माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख छन्। दुवैतर्फ बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण असहज हुने देखिन्छ। नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु हुँदा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने सम्भावना रहेको पनि नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
