Logo

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा कसले के भने ?



काठमाडौँ, १ असार ।  प्रतिनिधिसभाको आज (शुक्रबार) को बैठकको शून्य समयमा  सांसदहरूले नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको उपस्थिति न्यून देखिएको धारणा राखेका छन् ।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद अम्मरबहादुर थापाले अहिले विद्यालयका लेखापाल र सहयोगी तथा सहकारीपीडितले धर्ना दिइरहेको विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिन भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद अमरबहादुर रायमाझी र सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि देशभरका विद्यालयका कर्मचारी माइतीघरमा धर्नामा बसेको विषय उठाउँदै उनीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरे । केसीले पनि विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । केसीले बूढानीलकण्ठ स्कुलमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा पनि नियम मिचिएको बताए ।

सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले जेठ २९ गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमाथि भएको भौतिक आक्रमणको छानविन गरी कारबाहीको माग गरे । सांसद अजयकुमार चौरसियाले नागरिकताविहीन व्यक्तिका माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग माग गरे । जन्मसिद्ध नागरिकले पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको धारणा सांसद ज्वालाकुमारी साहले पनि राखिन् ।

सांसद अनिता देवीले मधेसमा घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएको र यस्ता हिंसाको मुख्य कारण दाइजो रहेकाले यो कुप्रथा अन्त्यका लागि सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनका लागि माग गरिन् ।

सांसद अनिसा नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असमान ढङ्गले आएको र विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको बताइन् । सांसद अशोककुमार चौधरी र अस्माकुमारी चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले थारु समुदायलाई समेट्न नसकेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पिछडिएका र विपन्न वर्गका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा संविधानको व्यवस्थाविपरीत महिलाले सिन्दुर, शीर छोपिएको लुगा हटाउनुपर्नेजस्ता नियम बनाएकाले अहिले धेरै मुस्लिम महिलाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन समस्या रहेको विषय सांसद अब्दुल खानले उठाए ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले तराईका जिल्लामा नदी कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदै गएको र मानवबस्ती पनि जोखिममा रहेकाले तटबन्धका लागि माग गरे । सांसद किरणकुमार साहले रौतहटको गौर जोड्ने लालबकैया नदीको पुल निर्माणको काम १० वर्षदेखि अलपत्र रहेकाले उत्त पुल निर्माणलाई शीघ्रता दिइनुपर्ने विषय उठाए।

शून्य समयमा सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले तराईका जिल्लामा गर्मी बढेका बेला विद्युत् कटौती गर्दा त्यसले जनजीवन झन अस्तव्यस्त बनेकाले विद्युत्को नियमित आपूर्तिको माग गरिन् । सांसद एकनाथ ढकालले नेपाल भ्रमणमा आउने बौद्धमार्गी भिक्षुका लागि  विमानस्थलमा सहज होस भनी माग गरे। सांसद अरुणकुमार चौधरीले कर्णाली चिसापानी पुल प्राविधिकरुपमा जीर्ण बनिसकेकाले त्यसको मर्मतसम्भारका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद असीम शाहले नेपाली जनताको आत्मसम्मान र भावनामा चोट पुग्नेगरी भारतीय पक्षबाट विभिन्न समयमा आक्रमण हुने गरेको र अहिले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा नेपालका राष्ट्रिय विभूति सीता भारतमा जन्मेको भन्ने कुरा राखिएकाले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताए ।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–५ लापिलाङमा विसं २०७२ को भूकम्पका कारण गएको पहिरो अहिले पनि नरोकिएकाले यसको रोकथामका लागि सरकारसँग माग गरे ।सांसद चित्रबहादुर केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गम्भीर र निष्पक्ष छानविनको माग गरे।

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य दामोदर भण्डारीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सांसद बलराम अधिकारीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

अर्का सांसद वसन्तकुमार नेम्बाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ ‘एक रूपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ । रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्