काठमाडौं, असार २। सात वटै प्रदेशका सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि पौने तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप शुक्रबार ६ प्रदेशले आगामी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कोशी प्रदेशले बिहीबार नै अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा शुक्रबार आर्थिक २०८०/८१ का लागि दुई खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९६६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशले तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ प्रदेशमा बजेट घटेर आए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने बजेट सामान्य बढेको छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा पुँजीगत खर्च बढेर आउनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वय पक्ष कमजोर रहेको बताए। प्रदेशले बजेट छर्ने प्रकृतिको नभई खर्च गर्ने क्षमता अनुसार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकांश प्रदेश सरकारका बजेटले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । त्यसका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि तथा प्रदेशअनुसार सम्भावित उत्पादनलक्षित कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको ६२ अर्ब ७० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रहेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
