काठमाडौं, असार ११ । कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीले समेत जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्दै आएकामा अबदेखि सञ्चालक र पदाधिकारीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ (२) को व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले कार्यालयलाई तोकिएको समयमा विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएको अवस्थामा जरिबाना आकर्षित हुने र उक्त जरिबाना भुक्तानी गर्ने दायित्व कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
कम्पनीका रजिस्ट्रार महेश बरालले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए । यसअघि कम्पनी कम्पनीले मात्र जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा अब सञ्चालक र पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले म्याद भुक्तान भएको तीन महिनासम्म लागि २५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद भुक्तानी भएको मितिदेखि थप तीन महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए एक हजार पाँच सय रुपियाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए तीन हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए सात हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद भुक्तानी भएपछि थप छ महिनासम्मका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार पाँच सय र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भए १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट