काठमाडौं, असार ११ । देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्र्यक्रमसहित आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई, तीन अघिदेखि छलफल शुरू गरेका स्थानीय तहले पनि हिजो नै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । अधिकांश पूर्वाधार, वातावरणदेखि सरसफाइ र नगर र वडास्तरीय गौरव योजनालाई समेटिएको छ ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।
१ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । यसरी असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिएको नीति, योजना र कार्यक्रम छलफल गर्दै असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभामा बजेट पेस गर्न र तोकिएको समयमा पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए।
सो पोर्टल मन्त्रालयको वभेसाइटमा राखिएको छ । स्थानीय तहबाट बजेट पेस भएको विवरण आएसँगै अद्यावधिक गरिएको छ । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले समयमै बजेट पेस गर्न आग्रह गर्दै आएको हो ।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
