काठमाडौं,११ असार । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकाले ती मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उनले गत चैत १० मा ती मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाइएकामा ताकेता गर्दा पनि हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको स्पष्ट परे ।
उनले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेदेखि उच्च प्राथमिकताका सो सो विधेयकबारे काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै हाल विधेयकबारे मूलभूत समस्यामाथि सहजीकरणका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको पनि अवगत गराए ।
विधेयकबारे यही असार १५ गतेभित्र समस्याको समाधान गरिने र उक्त विधेयक जनअपेक्षाअनुसार हुनुपर्ने, विधेयकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको प्रबन्ध हुनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार हटाउनुपर्ने जस्ता सुझाव प्राप्त भएको मन्त्री मोदीले बताए ।
