काठमाडौं, असार १५ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयसरहकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको २४ घण्टा नबित्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन, नेपाल (प्याब्सन) को काठमाडौं महानगर कमिटीले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले कुनै पनि सुविधा नदिएको अवस्थामा एकाएक निजी विद्यालयले सरकारीसरह तलब दिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको अपिलले निजी विद्यालय समस्यामा परेको प्यब्सनको महानगर कमिटीले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
मेयर साहले हिजो बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले तोकेअनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभए महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकलाई अनुरोध गरेका छन् । मेयर साहको भनाइ आएको २४ घण्टा नबित्दै ब्याब्सन महानगर कमिटीका पदाधिकारीले कामपा शिक्षा विभागका कर्मचारीहरूलाई भेटी कामपाले निर्देशन दिएअनुसारको तलब दिन नसकिने बताएको छ ।
प्याब्सन महानगर किमिटीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर महर्जनले भने, –‘बरु विद्यालय बन्द गर्नेछौ, कामपाले जारी गरेको निर्देशन पालन गर्न सक्दैनौं ।’ कामपाको शिक्षा समितिको निजी विद्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधिसमेत रहेका महर्जनले अति विशिष्ट, विशिष्ट र ‘क’ वर्गका विद्यालयले सरकारले तोकेभन्दा पनि बढी तलब दिए पनि अन्य विद्यालयले दिन नसक्ने बताए।
उनले भने– ‘कम्पनी ऐनले तोकेअनुसार तलबको व्यवस्था गरिरहेको छौं, सरकारीसरह उपलब्ध गराउन सक्दैनौं ।’ उनले शिक्षकको तलब सरकारीसरह कायम गरे महानगरका करिब २ सयभन्दा बढी विद्यालय बन्द हुने जिकिर गर्दै प्रश्न गरे– ‘मासिक २ हजार देखि ५ हजार रुपियाँ शुल्क लिएर पढाइरहेका विद्यालयले कसरी सरकारीसरह तलब दिन सक्छ?’
कामपाको निर्णयमा प्याब्सन ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउँदै प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले कामपाको निर्णयको विषयमा राय सुझाव लिएर मात्र सार्वजनिक अपिल गर्ने जानकारी दिए।
महानगरका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकबाट तलबका विषयमा गुनासो आउने गरेकोले सोही आधारमा कानुनलाई टेकेर मेयर साहले निर्देशन दिनुभएको महानगरको भनाइ छ । हाल कामपाभित्र ५ सय ४ वटा निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । तीमध्ये झण्डै ३ सय विद्यालयले न्युन शुल्कमा पढाइरहेको प्याब्सनको भनाइ छ ।
एन प्याब्सन महानगर कमिटीका अध्यक्ष भीष्म पाण्डेले विशिष्ट र ‘क’ वर्गका विद्यालयले सरकारी स्केलसरहको तलब उपलब्ध गराउन सकेपनि अन्य विद्यालयले नसक्ने बताए। उनले महानगरको यो निर्णयले धेरै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्दै भने– ‘यस विषयमा चाँडै बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौं, महानगरको यो निर्णयलाई एन प्याब्सन केन्द्रले गम्भीर रूपमा हेर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
मेयर साहले ‘शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ ९७०९छ०मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
