कर्णाली, १५ असार । संविधानले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसो हुन नसकेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बिहीबारदेखि सुरु भएको दुईदिने ‘राष्ट्रिय कचहरी’को पहिलो सत्रमा उठान गरिएको ‘अन्तरसरकारी समन्वयः चुनौती र अवसर’ शीर्षकमा सहभागी वक्ताहरूले सङ्घीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुमा सङ्घले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई संविधानतः अधिकार दिन नसकेको जिकिर गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने ,“प्रदेश सरकार न आकाश, न त धर्तीमा जस्तो छ । न यसको आफ्नो जमिन छ न कुनै अन्य संरचना नै । प्रमुख सचिव कहाँ गयो भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीलाई थाहा छैन । यस्तो व्यवस्था कसरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएर विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ ।” सङ्घीय सरकारले प्रहरी, शिक्षा तथा निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन तथा सम्पादनमा समस्या भएको पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले संविधान बनाउँदा कर्मचारीका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, “यो व्यवस्था कार्यान्वयन प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको नै हो । अहिले हामी त्यो कार्यकारी भूमिकामा छैनौँ । आवश्यक सल्लाहका लागि हामी तयार नै छौँ ।” संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकारका एकल तथा साझा सूचीका अधिकारहरूको समुचित प्रयोगबाट सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने पूर्वमुख्य सचिव सुवेदीले जनाए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख मोहनमाया ढकालले तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम नभएको जिकिर गरे । स्थानीय तहले सङ्घबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आपसी समझदारीबाहेक आफैँले निर्देशन दिने, परिचालन गर्ने अधिकार नहुँदा हीनताबोधको अवस्था सिर्जना भएको प्रमुख ढकालले दुःखेसो व्यक्त गरे। उक्त सत्रको सहजीकरण सङ्घीयतासम्बन्धीका विज्ञ परशुराम मेघी गुरुङले गरेका थिए ।
कचहरीको दोस्रो सत्रमा ‘पूर्वाधार, सञ्जालीकरण र वृद्धि’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो । यसमा भाग लिँदै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकको समृद्धिको द्योतक पूर्वाधार विकास भएको बताए। उनले कर्णालीको पूर्वाधार, सञ्जालीकरण गर्न सके सिङ्गो देशको आर्थिक वृद्धिमा नै सहयोग पुग्ने जनाए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र लगानी बोर्डका ‘ट्रान्सपोर्ट’ विज्ञ विवेक गुप्ताले बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुराका पूर्वउपप्रमुख सृष्टि रेग्मीसहित पूर्वाधारको विकास मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसले अर्थतन्त्रमा ल्याएको परिवर्तनका विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । उक्त सत्रको सहजीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सवलीकरण, द एसिया फाउन्डेसन, अष्ट्रेलियन एड, सेभ द चिल्ड्रेन, गुड नेइबर्स इन्टरनेशनल, वल्र्ड भिजन, प्लान इन्टरनेसनल, एक्सन एड, मिसन इष्ट र प्राक्टिकल एक्सनको सहकार्य र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालको आयोजनामा ‘राष्ट्रि«य कचहरी’ सञ्चालन भएको छ ।रासस
