काठमाडौं, २१ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किन्तु, परन्तु नभनीकन नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सार्वभौम संसद् र जनताको घोर अपमान भएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीले बनाउने हो त ? २०७२ को होस् कि २०७६ होस् । प्रीतम सिंह नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन पटकपटक दिल्ली जान्छ हामीले भन्न लगाएको हो ? हामीले जालझेल, षड्यन्त्र गरेको हो ? त्यस्तो गलत मान्छेको बारेमा गौरवसाथ भन्ने हो ? त्यसैले उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । यसमा किन्तु, परन्तु केही छैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति देशका विरुद्धमा रहेको र यसलाई बार्गेनिङ टुल्स बनाउन नखोजेको पनि बताए । उनले भने, ‘राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले, रास्वपाले माग्छन् कि माग्दैनन्, त्यो उनीहरुको कुरा हो । तर, यसलाई हामीले बार्गेनिङ टुल्स बनाउन खोजेका पनि छैनौं । ‘ सरकार परिवर्तन राप्रपाको प्राथमिकतामा नरहेको पनि उनको भनाइ छ । मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिन र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको आरोप नक्कली र हावादारी भएको पनि उनले औंल्याए । ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेलाई राजनीतिक मोलमोलाइका आधारमा चोख्याउन खोजिए दुर्भाग्य हुने पनि उनले बताए ।
अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष लिङ्देनले कोसी प्रदेशमा पहिलो कांग्रेस एमाले मिलेर बनाउनु राम्रो हुने पनि बताए । उनले भने, ‘कोसी प्रदेशमा राप्रपाको समर्थन, विरोध वा सत्ता केन्द्रित गतिविधि केही छैन । हामीले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेका छैनौं । तर सबै घटनाक्रमलाई सतर्कतासाथ हेरिरहेका छौं । हामीले कांग्रेस र एमाले मिलेर आधा-आधा अवधि नेतृत्व गरे सबभन्दा राम्रो हुन्छ भनेका छौं । हेरौं, उनीहरु कसरी अघि बढ्छन् ?’
मध्यावाधि रोक्ने जिम्मेवारी राप्रपाको मात्र नभएको पनि लिङ्देनले दाबी गरे । उनले भने, ‘मध्यावधि रोक्ने नाममा किसीमा लगेर समर्थन गर्ने वा आत्मसमर्पण गर्ने कुरा आउँदैन । यसबारे ठोस छलफल भएको छैन । मध्यावधि निर्वाचनमा नजानका लागि राप्रपाले खुरुक्क सघाउँछ भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । ‘प्रदेशसभाको सभामुख स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अभिभावकीय संस्था भएकाले सत्ताको जोडघटाउमा प्रवेश गर्दा नैतिक र संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने चेतावनी पनि उनले दिए ।
