काठमाडौँ, २२ असार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपद्को समयमा कर्मचारीलाई प्रशासक नभई जनसेवक भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक नेतृत्व वा प्रशासक नभएर जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
“वर्षात्को समयपूर्व नै किन हामी उद्धार र राहतसम्बन्धी आवश्यक आधारभूत सामग्रीको बन्दोबस्त गर्दैनौँ ? यस्तो संवदेनशील विषयमा किन झन्झटिलो प्रशासनिक जञ्जाल बनाएर नागरिकलाई सास्ती दिइरहेका छौँ ?”, उनले प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहत र पुनःस्थापनामा मानवीय भावनासहितको तदारूकता देखिनुपर्नेमा किन औपचारिक नेतृत्व र प्रशासक बनेर प्रस्तुत भइरहेको भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले यी र यस्ता प्रश्नप्रति जिम्मेवार बनेर मात्र सही अर्थमा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने धारणा राखे ।
नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै विपद्पूर्वको नीतिगत र व्यवस्थाकीय तयारी, विपद्को समयमा शीघ्र उद्धार, प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले राज्यको यही आधारभूत जिम्मेवारीलाई औपचारिक अर्थमा नभएर प्रचलित कानुनअनुसारको जिम्मेवारी उच्च मानवीय भावनासहित बोध गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
विज्ञान प्रविधिको उच्चतम् विकासको आजको युगमा विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने प्रविधिको सुविधा भए पनि त्यसको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न नसकिएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रो मुख्य ध्यान विपद्को पूर्वजानकारीसहित आवश्यक सचेतता अपनाउनुभन्दा विपद् आइसकेपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने गरेको विगतको परम्परालाई तोडेर मात्र हामीले राष्ट्रिय धनजनको रक्षा गर्न सक्छौँ ।”
उनले विपद् जोखिमका क्षेत्रको पहिचान नगरी भौतिक संरचनाको निर्माण हुने गरेको र यसले योजनाबद्ध विकासको राष्ट्रिय कार्यभारलाई प्रभावित पार्नुका साथै धनजनको क्षति रोक्नसमेत चुनौती खडा गरिरहेको बताए ।
जनचेतनाको अभाव, पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता आधुनिक प्रविधिको अभाव, गरिबी, अशिक्षा, ढिलो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न एजेन्सीबीच सहयोग र समन्वयको कमी, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष तथा तालिमको अभाव, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनको कमीले गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन जटिल हुने गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले सो अवसरमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “विपद् र रोगव्याधीले सानो–ठूलो, धनी–गरिब, बलियो–निर्धो भन्दैन । यो आंशिक सत्य भए पनि पूर्ण सत्य होइन । प्राकृतिक विपत्ति वा रोगव्याधीको अधिक सिकार तिनीहरू हुने गर्दछ, जो आर्थिकरूपमा विपन्न छन्, जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ, जोसँग समथर र सुरक्षित जमिन नभएर भिरपाखा र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्छन् । तसर्थ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो ध्यान त्यस्तो बस्ती र समुदायमा जानुपर्दछ, जो जोखिमको उच्च खतरामा छन् ।”
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्यवनसम्बन्धी हामीसामू केही गम्भीर प्रश्नहरू रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । “ हामी विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्ती र समुदायसम्म पुगेर विपद्को प्रभाव, राज्य र नागरिकको सहकार्यबाट बच्न सक्ने उपायबारे पर्याप्त अन्तक्र्रिया गर्दैनौँ”, उनले प्रश्न गरे ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी साझा समस्यालाई दृष्टिगत र समाधानको विश्वव्यापी मार्गचित्रलाई मनन गर्दै नेपालले परिवर्तित स्वरूपमा नयाँ खाद्य तथा कृषि सुरक्षा योजना, कृषिमा अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गरी हाइड्रोजन लिडरसीप रोडम्याप तय गर्नुका साथै सन् २०५० सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन हुने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
विश्वभर जलवायु परिवर्तनका भयानक असर बढ्ने क्रमप्रति सबै संवेदनशील बन्नैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण २०५० सम्ममा २० करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले विश्वका देशलाई थप गम्भीर भएर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रोक्न दबाब बढेको छ ।
बाढीपहिरो, हिमपातजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानी–नोक्सानीबारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाएको अभिमत निकै अर्थपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीले मानिसको जीवनपद्धति र सोचमा केही बदलाव ल्याइदिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक र विकसित देशका कारण कम ग्यास उत्सर्जन गर्ने कम विकसित देशहरू जलवायु परिवर्तनको बढी सिकार भएको यर्थाथता उल्लेख गरे । आगामी दिनमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला विपद्का घटनाबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरवारविहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न विशेष निर्देशन दिए ।
उनले भने, “निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा गुमेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आाँकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि निर्देशित गर्दछु ।”
मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा निर्धारण गरिएबमोजिमका सबै विषय क्षेत्रका नेतृत्वदायी मन्त्रालयलाई कार्यजिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न र त्यसका लागि निरन्तर समन्वयमा रही काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आ-आफ्नो स्वायत्तता र विशेषतासहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले विपद्मा परी मृत्यु भएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यमा अहोरात्र सक्रिय सुरक्षाकर्मी, स्यवंसेवक, स्थानीय जनसमुदाय, सहयोगी दातृ निकाय एवं सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गरे । रासस
