काठमाडौं, असार २६ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सको २५ करोड राजस्व छली प्रकरणलाई शंकास्पदतवरले उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेको छ । विभागले भगवती लेमिनेट्सले २५ करोड बढी राजस्व छली गरेको भरपर्दो आधार हुँदाहुँदै पनि ३२ लाख मात्रै तिराएर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेकोे हो ।
हालसम्म यो विषयमा गरेको निर्णयलाई गोप्य राखेर भ्रष्टाचारी बचाउने अर्को प्रपञ्च छ । २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा ३२ लाख रुपैयाँ मात्र किन भने प्रश्न जनस्तरबाट उठ्ला भनेर यो प्रकरणका निर्णय गोप्य राखिएको आशंका गरिएको छ । भगवती लेमिनेट्सलाई राजस्व तिराएको निर्णय विभागले हालसम्म गोप्य राखेको छ । सामान्यतया राजस्व तिराएको कुरा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
विभागले झन्डै एक वर्षदेखि लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्दै आइरहेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले निर्वाचनको मौका छोपी गत २७ मंसिर २०७९ मा भगवती लेमिनेट्सलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गरेका हुन् । दाहाल विभागमा छोटो समय मात्रै रहे । दाहालले विभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा परी राज्यकोषलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा पर्नेगरी भगवती लेमिनेट्सलाई कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएको विभाग स्रोतको दाबी छ ।
झन्डै १ वर्षदेखि छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्सलाई विभागले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ६ लाख ६५ हजार र आयकरतर्फ २५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ दाखिला गराउने गरी निर्णय गरेको थियो । विभागले भगवती लेमिनेट्सले सो रकम झापास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
विभागका वर्तमान महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले भगवती लेमिनेट्समा केही निश्चित इस्युमा अनुसन्धान सकिएको भए पनि थप प्रमाणका आधारमा फेरि अनुुसन्धान हुन सक्ने बताए । ‘त्यतिखेर सोहीअनुसार राजस्व छलेको देखिएकाले सोहीअनुसार नै रकम तिराउने काम भएको होला, फेरि पनि राजस्व छली गरेको थप प्रमाण फेला परे छानबिनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने ।
विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । तर, विभागले एकदमै कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएकाले यो विषयलाई अख्तियारले गम्भीर रूपमा लिएकोे र यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने संकेत दिएको छ ।राजधानी दैनिकबाट
