काठमाडौं, असार ३० । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ ऐन जारी गर्ने विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ। अझै प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा र प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने बेलामा यस्तो विषयले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाउने गरेको छ। प्रहरी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले प्रहरीमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र विवाद हुने गरेको छ।
यस्तै बहस र विवाद चलिरहँदा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असार १० गते प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई हटाउन कानुन बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर यो कुरा भनिरहँदा करिब पाँच वर्षदेखि प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै घुमिरहेको थियो। उनी गृहमन्त्री भएर आएपछि प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। तर कुन दिन संसद्मा पुग्छ भनेर उनी आफैं अन्योलमा छन्।
असार १० गते संसद्मा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको पनि बताएका थिए। गृहमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र छलफलका लागि संसद्मा आउँछ भन्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा एक खालको उत्साह देखिएको छ। तर यो ऐनको मस्यौदा उनी आएपछि तयार भएको भने होइन। २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि पुराना ऐनकानुनहरू प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा २०७४ सालमै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो। उनले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि अर्थात् बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा मस्यौदा तयार भएको थियो। तर विगतमा गृहमन्त्रीहरूले त्यसलाई संसद्मा ल्याएका थिएनन् र श्रेष्ठले जसरी संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रहरी ऐन आउन लागेको भनेका पनि थिएनन्।
सोही दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत त्यसबारे जानकारी दिएपछि यसको विषयमा थप चर्चा र चासो बढेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी ऐन नै संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको जानकारी दिए पनि प्रस्ताव रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा नै तयार भएको थियो। बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएर आएपछि त्यसले अझ मूर्तरूप लियो। तर यी दुवै गृहमन्त्रीले मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पर लैजान सकेनन्।
प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापन गर्ने विषयमा यसअघि पनि पटकपटक यो विषयमा चर्चा हुने गथ्र्यो। तर कसैले पनि संसद्मा लैजान सकेका छैनन्। सेवाहदको प्रावधानले संगठन कमजोर भएकामा सबै प्रहरी अधिकारी एकमत छन्। तर पनि केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण यो हट्न सकेको छैन। पहिले र अहिलेका गृहमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिए पनि ऐन संसद्मा पुगेर छलफल नहुँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले केही महिना मात्र होइन, केही वर्षअघि नै प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो। जसमा ३० वर्षे सेवाहद नराख्ने र जवान तथा हवल्दाहरूको अवकाश १६ वर्षमा हुने उल्लेख छ।
