काठमाडौं, साउन २ । संघीय सरकारको सबैभन्दा ठुलो घटक तथा सातै प्रदेश सरकारमा सहभागी र तीन सयभन्दा बढी स्थानीय निकायको नेतृत्व गरिरहेको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज (मंगलबार) बाट सुरु हुँदै छ । गएको एक वर्र्षदेखि बस्न नसकेर बडो मुस्किलले हुन लागेको सो बैठकले नेपाली कांग्रेसभित्र विचारको महामन्थन भएर कांग्रेसको भविष्यको दिशा र दशा निर्धारण गर्ने आशा गरिएको छ ।
नेपाली राजनीतिक दलहरूमा ‘संस्थापन’ र ‘संस्थापन इत्तर’ भनेर कित्ता छुट्याउने प्रचलन रहिआएको छ । संस्थापन भन्नाले सामान्यतया नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको समूहलाई बुझाउँछ । कुनै पनि दलको सभापति, अध्यक्ष, महामन्त्री वा महासचिव भन्नेबित्तिकै स्वतः संस्थापन पक्षधर भनेर मानिन्छ ।
तर, नेपाली कांग्रेसमा विगत केही समयदेखि सभापति र उनको बारेको समूह र समर्थकलाई संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीद्वयका साथै अन्य केहीलाई संस्थापनइतर भनेर सम्बोधन गर्न थालिएको छ । संस्थापनइतरका सबैभन्दा मुखर आवाजका रूपमा महामन्त्री गगन थापा देखिएका छन् । थापाको शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलका नेताबाट हटाउन निरन्तर कोसिस गरिरहने स्पष्ट सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कांग्रेस रूपान्तरण अभियानका नाममा युवा भनिएकाको देशव्यापी दौडाहा र सक्रियताले गर्दा पनि यो केन्द्रीय समितिको बैठक निकै रोचक हुने अनुमान गरिँदै छ ।
त्यसो त, कांग्रेस केन्द्रीय समिति संसदीय दलको नेता बनाउने वा हटाउने थलो होइन । संसदीय दलले आफ्नो नेता चुन्दछ वा आवश्यक परे विस्थापन र प्रतिस्थापन गर्छ । तर, केन्द्रीय समितिले संसदीय दलको मुड निर्धारण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । आजै वा तत्कालै कुनै नाटकीय क्रमभंगताको अपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी नठहर्ला ।
पछिल्लोपटक केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपश्चात् आजसम्ममा कांग्रेसले कैयन अत्यन्तै दूरगामी महत्वका निर्णय गरेको छ । कतिपय निर्णय कार्यसम्पादन समितिले गरेको छ भने कतिपय कांग्रेस विधानमा कतै नभएको पूर्वपदाधिकारीसहितको विद्यमान पदाधिकारीको बैठकले गरेको छ । केही त सभापतिले सीमित व्यक्तिको सल्लाहमा गरेका एकल निर्णय पनि होलान् । यस्ता कैयन निर्णय छन् जुन केन्द्रीय कार्यसमितिको एकल एकाधिकारको दायरामा आउँछन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका निर्वाचन भए । ती निर्वाचनमा र निर्वाचनपश्चात् सरकार गठनका सन्दर्भमा गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र अनि फेरि बनाउनेजस्ता निर्णय लिइएका छन् । यस्ता सबै निर्णयको समीक्षा, सम्भव भए संशोधन र बाध्यात्मक अवस्थामा अनुमोदित गर्नु परे पनि आलोचनात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गर्ने अथवा हुबहु अनुमोदन गर्ने भन्ने अधिकार केन्द्रीय समितिको हो । यी विषय पेस गर्नु सभापतिको दायित्वभित्र पर्छ । आजको राजधानी दैनिकबाट
