काठमाडौं, साउन २ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र होइन, आम जनतामा एउटा आशा र भरोसा जगाएको थियो। ८० वर्ष टेकेको परिपक्व नेतृत्वलाई ४५ काटेका तर ६० नकटेका युवाहरूको साथले कांग्रेसमा नीति र थिति बस्नेछ भन्ने विश्वास सबैमा थियो। तर महाधिवेशन भएको डेढ वर्षमा कांग्रेसमा थिति बसाउने त परको कुरा, नीतिसमेत स्पष्ट छैन।
१०४ वर्ष लामो राणाशासन अन्त्य भएदेखिका सबै राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेदेखि तीनै तहको निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयनसम्मको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो। तर त्यसपछिका दिनमा कांग्रेस नीतिगत रूपमा कहाँ जाने र कोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा अलमलिएको र दुविधामा परेको देखिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष नेताहरू माओवादी केन्द्रलगायत दलसँग चुनावी तालमेल र सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्। इतर पक्षका केही नेता त्यसको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। उनीहरूले निर्वाचनअघिको तालमेल आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूसँग मिलेर चुनावी तालमेलबाट कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। संसद्को ठुलो दल बनेकै आधारमा कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने निर्णय गर्यो। पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ताच्युत हुन पुगेको थियो।
पार्टी सत्ताच्युत हुँदा गठबन्धनको विरोध गर्ने नेताहरू नै आलोचनामा उत्रिए। अहिले कांग्रेस फेरि पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा सहभागी भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन्। तर केही पदाधिकारीहरू आआफ्नो ढंगले प्रस्तुत हुँदा कांग्रेसको सरकार, गठबन्धनसहित पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने नीति के हो भन्नेमा अलमल र दुविधा देखिएको छ। जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने प्रचार गरेर अघि बढेको कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कुनै छलफल नै भएन।
पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत नीति र नेतृत्व चयनका लागि अलग महाधिवेशन गर्ने बताइयो। पार्टीको डेढ वर्षअघि भएको १४औं महाधिवेशनबाट केवल नेतृत्व चयन गर्ने मात्र काम भयो। नेतृत्व चयनका लागि भएको महाधिवेशनपछि ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको थियो। तर डेढ वर्ष बित्दासमेत कांग्रेसले नीति महाधिवेशन होइन, विधानको व्यवस्थाअनुसार महासमिति बैठकसमेत बोलाउन आवश्यक ठानेको छैन।
