काठमाडौं, साउन ४ । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
ट्रेड युनियनहरूले न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ वा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकसरह वृद्धि हुनुपर्छ भन्दै आएका छन तर रोजगारदाता भने सबैतिर आर्थिक मन्दी भएकाले बढाउन नसक्ने भन्दै आएका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिक बढाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेको समितिको बैठक पटक पटक बसे पनि रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिच कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म पारिश्रमिकको विषयमा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
समितिको नेतृत्व गर्नुभएका घिमिरेले पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने विषयमा चरणबद्ध छलफल भए पनि अहिलेसम्म सहमति नभएको जानकारी दिए। रोजगारदाता अहिलेकै भएको पारिश्रमिक दिन समस्या भएको भन्दै नबढाउने पक्षमा देखिन्छन् भने श्रमिकको प्रतिनिधित्व गरेका टे«ड युनियनकर्मीले भने न्यूनतम २५ हजार रुपियाँ हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्छ भन्दै आएका छन् ।
श्रमिकको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली विकास गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको देखिन्छ । रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी अधिकारीबिच सहमति भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुने छ । कति वृद्धि गर्ने भन्नेबारे त्रिपक्षीय छलफलपछि तय हुने सहसचिव एवं सो समितिका संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए। २०७८ साउनयता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आवमा जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।
हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रुपियाँ छ । श्रमिकले दैनिक ५७७ रुपियाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता पाँच हजार ६१५ थप गरी १५ हजार पाउँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त श्रम ऐन अनुसार सञ्चय कोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले ट्रेड युनियनसँगको भेटका क्रममा पछिल्लो महँगीका आधारमा केही भए पनि श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकको पारिश्रमिक महँगीको अनुपातमा कम्तीमा पनि सरकारका सहायकस्तरका कर्मचारीसरहको हुने गरी वृद्धि हुनुपर्ने बताए। उनले सबै औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा चिया र कृषिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिकको परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पुग्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहले पनि निर्माण तथा अनौपचारिक क्षेत्रको पारिश्रमिक निर्धारण न्यूनतमभन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
