काठमाडौं, साउन ७ । पछिल्ला १२ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा १४ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको सरकार स्वदेशी शिक्षामा विद्यार्थीलाई आश्वस्त बनाउन र टिकाउन भने असफल देखिएको छ। विद्यालय शिक्षा अर्थात् कक्षा १२ पास हुनासाथ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि सयौं विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन्। विदेशमा गएर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७७/७८ सम्म ४ लाख १६ हजार ३६४ जनाले एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएका छन्। त्यस्तै आव २०७८/७९ र २०७९/८० सालमा एनओसी लिनेको संख्या २ लाख २७ हजार ७८० छ।
सरकारले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २०६९ सालयता विशेषगरी विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउने लक्ष्यसाथ बर्सेनि बजेट बढाउँदै लगेको छ। सरकारले कक्षा ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा ९ देखि १२) निःशुल्क गरेको छ। निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय तहका बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, खाजा, शैक्षिक सामग्रीलगायत निःशुल्क पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलबलगायत सुविधा सबै राज्यले बेहोरेको छ। तर पनि विद्यार्थी किन स्वदेशमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने त ? यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
शिक्षामा बर्सेनि बजेट बढ्दै गए पनि विद्यार्थी कक्षा १२ पासपछि विदेशमै उड्न रुचाउनुको मुख्य कारण रोजगारीको अवसर नै भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ। आव २०७४/७५ सम्म शिक्षामा ९९ अर्ब बजेट थियो भने आव २०७५/७६ देखि खर्ब नाघ्न थालेको हो। शिक्षामा गुणस्तरीय सुधार गर्नकै लागि आव २०७५/७६ देखि राज्यले शिक्षामा १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढीले एनओसी लिए। अर्थात् आव २०७४/७५ सालमा ५८ हजार ७५८ र २०७५/७६ मा ६३ हजार २५९ ले एनओसी लिए। गत १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै एनओसी यी दुई वर्षमा लिइएको छ। नागरिक दैनिकबाट
