काठमाडौं, साउन १२ । नेपालका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले हवाई सेवामा लगाएको (मूल्य अभिवृद्धि कर) भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेर साउन १ गतेदेखि आन्तरिकतर्फको हवाई भाडामा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेपछि हवाई सेवा थप महँगो भएको भन्दै नाट्टाले भ्याट फिर्ताको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।
नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले पर्यटन व्यवसायीले हवाई क्षेत्रमा लगाएको भ्याटले हवाई सेवा महँगो हुने भएकाले सरकारले गरेको प्रावधान सच्याउन पटकपटक माग गर्दा समेत सुनुवाइ नभएकाले न्यायको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनुपरेको बताए। सरकार र निजी व्यवसायीको सहकार्यले मात्र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास हुने जनाउँदै उनले
कानुनी उपचार खोजिएको बताए । भ्याटका कारण आन्तरिकतर्फको हवाई टिकट छदेखि नौ प्रतिशतसम्म बढ्न गएको उनको भनाई छ ।
आन्तरिक हवाई उडानका लागि टिकटमा यात्रु सेवा शुल्क, इन्धन खर्च र हवाई शुल्क गरी तीन शीर्षकका मूल्यका आधारमा अभिवृद्धि कर जोडेर टिकटको मूल्य निर्धारण हुन थालेपछि हवाई यात्रु घट्न थालेका छन् । सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपालमा पहिलो पटक हवाई भाडामा भ्याट लाग्र गरिएको हो । साउन १ गतेदेखि आन्तरिकतर्फको हवाई भाडा बढे पनि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका हवाई कम्पनीले भने हवाई भाडा बढाएका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने विषयमा सबै जिम्मेवारी इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आएटा) को हुने गरेको छ । नेपालमा आएटाको आधिकारिक हवाई सेवा नेपाल वायुसेवा निगम भएकाले कुनै कर लागू भए त्यसलाई हवाई टिकटमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगममार्फत आएटालाई पत्र पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत हवाई क्षेत्रलाई पनि सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राखेर हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर लिने गरेको थिएन। नयाँ प्रावधान अनुसार जहाज, इन्जिन र पार्टपुर्जा आयातमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट जोडिने छ भने सबै हवाई कम्पनी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ।
