काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद श्याम घिमिरेले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिले औल्याउने मात्र हो । मुद्दा अभियोजनको अधिकार सरकारी निकायलाई मात्र हुन्छ । समिति असोज ५ बन्ने हो । त्योभन्दा पहिले नै सीआईबीको मुद्दा अभियोजन गर्छ भने जाँचबुझ आयोगको औचित्य के ? यो उच्चस्तरीय समिति संसद् खुलाउने बहानामा एमालेलाई दिइएको फेस सेभिङ मात्र हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सांसद घिमिरेले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा न्यायपालिकाको प्रवेशले लोकतन्त्रमाथि खतरा देखिएको पनि औंल्याए । उनले भने, ‘कुरा पाँच करोडको हुँदै होइन, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत एकअर्काको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्दा लोकतन्त्रको भविष्य के हुने ? विनियोजन विधेयक आफैंमा काुनन हो । यसका राम्रा-नराम्रा पाटाको जिम्मेवारी संसद्ले नै लिने हो । अदालतले संसद्लाई यो कानुन बना, त्यो कानुन नबना भन्न मिल्छ ? भोलि संसद्ले अदालतलाई यसरी यसरी फैसला गर भन्न मिल्छ ? तीन करोड जनताबाट निर्वाचित संसद् त्यति बेबकूफ छ ?’
कोशी प्रदेश सभाको गैरसंवैधानिक कामलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको पनि कांग्रेस सांसद घिमिरेले टिप्पणी गरे । उनले थपे, ‘प्रदेश सभाले गैरसंवैधानिक काम गरेपछि अदालतले भनिहाल्छ नि ? अध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भए मात्र मतदान गर्न पाउँछ । बराबर नहुँदा पनि मतदान गर्नु गैरसंवैधानिक हो ।’
अर्को प्रसंगमा उनले संसदीय समितिको निर्वाचन हुनुपर्ने औंल्याए । घिमिरेले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा म संसदीय समितिको सभापतिको चुनावका पक्षमा छु । लेखासमितिबाहेक अरु समिति विपक्षीलाई दिने चलन थिएन र छैन । अनावश्यक सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । तर म संसदीय अभ्यास अन्तर्गत संसदीय दलका नेताले गरेको सम्झौता स्वीकार गर्छु ।’
