काठमाडौं, भदौ १३ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने गरेको छ ।
एमसिसी नेपालमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वबीचको लामो रस्साकस्सीपछि संसद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पारित गरेको थियो।
एमसिसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) ले आजदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार एमसिसीको कार्यावधि कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको दिनदेखि पाँच वर्षको हुने छ ।
एमसिए नेपालका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनुपूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वसर्त पूरा भएका छन् । छ वटा प्राथमिक पूर्वसर्तमध्ये छैटौँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी पूरा हुन बाँकी छ ।
यस विषयमा सन्तोषजनक प्रगति भएकाले एमसिसीको केन्द्रीय कार्यालयले कार्यान्वयनमा जान असर नपर्ने जनाएको र काम थालेपछि पनि यो काम पूरा गर्न सकिने अनुमति एमसिए नेपालले पाएको छ ।
पूरा भएका पूर्वसर्तहरूमा विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा भएको र संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपाल सरकारले लगानी बढाएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीबिच गत जेठ १४ गते आदानप्रदान गरिएको कार्यान्वयन पत्र अनुसार नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टमा आफ्नो लगानी ६.७० करोड अमेरिकी डलर थपेको हो । सुरुवाती सम्झौतामा एमसिसीका तर्फबाट ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
