काठमाडौं, २१ भदौ । नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अवज्ञा नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘पार्टीभित्र सर्वसम्मति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा अध्यक्षका आकांक्षीबीच सहमति नभएपछि निर्वाचन भएको हो । गुटबन्दीभन्दा पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी हो । तर अध्यक्ष ओलीको निर्देशन अवज्ञा भएको होइन । न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बहुमत देखियो, न महासचिव शंकर पोखरेलको अल्पमत देखियो । मिडियाको प्रचारबाजी मात्र हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
नेता महासेठले आउने महाधिवेशनमा पनि ओली नै अध्यक्ष निर्वाचित हुने उनको ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘अहिले एमालेमा उत्तराधिकारीको लडाइँ छैन । विष्णु पौडेल वा शंकर पोखरेलभन्दा वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ । अहिले नै ओलीको विकल्पमा जान्छु भन्ने कुनै पनि नेताले सोच्नुभएको छैन । कम्तीमा एउटा महाधिवेशनसम्म केपी ओलीको विकल्प छैन ।’
ओलीलाई विधानले रोकेको खण्डमा संशोधन गर्न सकिने पनि महासेठले बताए । उनले थपे, ‘अहिले हामीले ७० वर्षको प्रावधान निलम्बन गरेका छौं । दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने प्रावधान विधान महाधिवशेनले हटाउन पनि सक्छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन ।’
पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन सक्ने पनि उनले औंल्याए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त उहाँको इच्छा हुनुपर् यो नि । तपाईंले उहाँको मुखबाट कहीं सुन्नुभएको छ ? उहाँलाई राजनीतिमा आउन संविधानले रोक्दैन । तर उहाँले एमालेमा आउने नआउने कुरा गर्नुभएको छैन । चाहना राख्नुभयो भने देशले परिपक्व नेतृत्व पाउँछ । तर उहाँ अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सहयोगीको भूमिका पनि हुन सक्छ ।’
साथै एमाले सचिव महासेठले कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथिको सांघातिक हमलाप्रति दुःख प्रकट गर्दै दोषीलाई कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले देशमा कानुन व्यवस्था छैन । सरकारकै कमीकमजोरीका कारण हिजोको घटना भएको हो । म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’
उनले टीआरसी विधेयकमा देश र जनताको हितमा हुने गरी सहमति गर्नुपर्ने बताए । महासेठले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा टीआरसी विधेयकलाई प्रतिपक्षले साथ दिए संविधान च्यातेर फालिदिए हुन्छ, सारा जेल हटाइदिए हुन्छ । तर देश र जनताको हितमा हुने गरी सहमति गर्नुपर्छ ।’ चिनियाँ राजदूतले नेपाल र नेपालीका विरुद्धमा कुनै भाषा प्रयोग गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुने पनि उनले औंल्याए ।
