काठमाडौं, २८ भदौ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्री अशोकुमार राई नै निजी विद्यालय सञ्चालक भएकाले निजी विद्यालयविरुद्ध जान नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘निजी विद्यालयबाट पैसा नखाने दल पनि कोही छैन, निजी विद्यालय नचलाउने दल पनि कुनै छैन । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयले पाँच वर्षभित्र गुठीमा जान सक्ने भनेको छ । यसको अर्थ जान पनि सकिने छ, नजान पनि सकिनेछ । शिक्षामन्त्रीकै निजी विद्यालय छ अनि स्वार्थ बाझिएका उनी निजी विद्यालयविरुद्ध कसरी जान सक्छन् ? यो शिक्षामन्त्रीको मात्र नभएर सबै दलको दशा हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
शिक्षाविद् कोइरालाले नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारविरुद्ध जान नसक्ने औंल्याए । उनले भने, ‘शिक्षक महासंघ भनेको १७ शिक्षक संगठनको छाता हो । उसले पालिकासँगको सहकार्यबारे स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसलाई नमान्ने हो भने त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचना आवश्यक नरहेको र एसईई खारेजी जरुरी भएको बताए ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाम लगाउने सोच सकारात्मक भएको पनि उनको टिप्पणी छ । कोइरालाले भने, ‘सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो भातृसंगठन बन्द नगर्ने अनि शिक्षकलाई मात्र भन्दाखेरि भने शंका गर्ने ठाउँ छ । शिक्षकलाई मात्र अंकुश लगाउनु सर्पको पुच्छरमा हिर्काउनुजस्तै हो । राजनीतिक दलैपिच्छे भातृसंगठन नखोल्ने हो भने मात्र शिक्षकले मान्छन् ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व वडाध्यक्षका साटो अभिभावकबाट बनाउने कुरा आउनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।
सरकारले विद्यालय चलाउने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । शिक्षाविद् कोइरालाले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पालिकालाई स्पष्ट नदिनुले आशंका बढेको पनि बताए । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ सँग जोड्न बल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
