काठमाडौं, ५ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनबाट नभई वार्तामा बसेर निकास निकाल्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
‘शिक्षकहरुलाई हामीले सडकमा ल्याएका होइनौं । प्रस्तावित विधेयकमा असहमति राखेर उहाँहरु आफैं सडकमा आउनुभएको हो । तर समस्याको निकास सडक होइन वार्ता हो । उहाँहरुका पेसागत मागमा मेरो समर्थन छ । तर कतिपय माग अर्थ प्रणाली हेरेर शिक्षा प्रणाली सुधारको पक्षमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
ईसीडी, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको तलब बढाउने जिम्मा सम्बन्धित पालिकाको भएको पनि पौडेलले बताए । मर्यादाक्रम र ग्रेडिङ प्रणाली सच्चाउनु पर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सक्षम नभएका शिक्षकहरुलाई सेवा अवधिका आधारमा गोल्डेन ह्यान्डसेक दिने कुरा विधेयकमा छुटेको सांसद समेत रहेका पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामीले सरोकारवालासँग छलफलै नगरेको होइन । उहाँहरु दर्जनौं पटक छलफलमा बस्नुभएको छ । कतिपय कुरा छुटेका छन् । त्यो मिलाउन सकिन्छ ।’
मुलुकका ७२ लाख विद्यार्थीको भविष्यबारे पनि नेपाल शिक्षक महासंघले सोच्नुपर्ने उनले औंल्याए । पौडेलले भने, ‘सरकारले शिक्षक महासंघको कुरा सुन्नैपर्छ । शिक्षकले पनि स्थानीय पालिकाका कुरा सुन्नुपर्छ । तर हामी कतिपय विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय पालिकाको अधिकार खोसेर लिन सक्दैनौं ।विद्यालय कसलाई चलाउन दिने त ? सरकारले कसैलाई त अधिकार दिनुपर् यो नि । विद्यालय बनाउने कुरा शिक्षक साथीहरुको पनि जिम्मेवारी हो । उहाँहरुले सेवा सुविधाबाहेकका कुरामा पनि बहस गर्नुपर्छ । तर हामी संविधान प्रतिकूल काम गर्न सक्दैनौं । अनुकूल माग पूरा हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक चीन भ्रमणमा मुलुकको हित अनुकूल प्रकृतिका बीआरआई आर्थिक परियोजना स्वीकार गनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
