काठमाडौं,११ असोज । चिकित्सकमाथि आक्रमण, स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र त्यसका कारण नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार र कुटपिट नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ । स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न आयोगले भनेको छ । स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चिकित्सकको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र बिरामीले भोग्नुपरेका समस्याबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
“गत भदौ २४ गते हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको, असोज ७ गते लमजुङको लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको, असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकहरूमाथि सेवाग्राहीले कुटपिट, दुर्व्यवहार र आक्रमण गरेको घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लोपटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरिएको आयोगको ठहर छ ।
“पछिल्लोपटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एकजना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेको साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरिएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिएको छ ।”
सेवा नै बन्द गरी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्ने आयोगले जनाएको छ । कुनै चिकित्सक दोषी देखिए कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि आक्रमण, दुव्र्यवहार एवम् कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो अत्यावश्यकीय तथा संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्नसरकार, स्वास्थ्यकर्मीहरु र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।