काठमाडौं, १८ असोज । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीले बझाङका भूकम्पपीडितका लागि सरकार रमिते भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘हामीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य सरोकारवालासँग बझाङ, बाजुरा र बैतडीका भूकम्पपीडित जनतालाई राहत, पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिका साथै घाइतेको उपचारका निम्ति प्याकेजमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छौं । मानवीय क्षति न्यून भए पनि भौतिक क्षति धेरै छ । तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफैं घटनास्थलमा गएर मलमपट्टी लगाउनुपर्नेमा सरकार रमिते मात्र हो कि भन्ने जनतालाई परेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सरकार गैरजिम्मेवारपन देखिएको छ । संसदमा आवाज उठ्न सकेको छैन । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत निर्देशन दिएको छैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नै क्षमतामा लगत संकलन गरेको तथा स्थानीय तह र प्रदेशको स्रोतबाट मात्र पीडितले राहत पाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्नेहीले औंल्याए ।
उनले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति नै नभएको बताए । उनले भने, ‘दसैंको मुखमा दाल, चामल, लत्ताकपडामा एक हजार प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकार मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति नै भएन ।’
गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि स्नेहीले औंल्याए । उनले थपे, ‘संसदको गणित अनुसार अझै पनि गठबन्धनको विकल्प छैन । तर गठबन्धनले सरकारको नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर् यो । के माओवादीमा प्रचण्डबाहेक प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति अरु छैनन् ? के कांग्रेसमा पार्टी सभापतिबाहेक प्रधानमन्त्री हुने विकल्प छैन ? यो मुलुक प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवालगायत तीनचारजनाको गोलचक्करमा मात्र फसिरहने हो ? पुराना पात झर्दै जाने, नयाँ पलाउँदै जाने प्राकृतिक नियम होइन ? ३०-४० वर्षदेखि एउटै उमेर समूहले रजाइँ गरिरहने ?’
जन्मकैद पाएकालाई आममाफी दिनु राष्ट्रपतिको गल्ती नभएको पनि स्नेहीले दाबी गरे । उनले भने, ‘रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक राष्ट्रपति हो । सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो । सरकारको सिफारिसमा उहाँले आममाफी दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कसको ? गृहमन्त्री कसको ? कसले सिफारिस गरेको ? यसमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिन मिल्दैन ।’
उनले निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । स्नेहीले भने, ‘मुलुकको अस्थिर निर्वाचन प्रणालीका कारण पाँच-सातवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । संघीयता राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने वा जागिर दिने ठाउँजस्तो मात्र भयो । भागबन्डामा देश चलाउँदा दल, नेता र शासन प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा भएको छ । यसरी त देश दुर्घटना पर्ने सम्भावना भयो ।’
