काठमाडौं, १९ असोज । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद श्याम घिमिरेले सरकारको सल्लाह र सिफारिसमा काम गरेकाले त्यसको जस वा अपजस राष्ट्रपतिले लिनु नपर्ने औंल्याएका छन् ।
‘सरकारको निर्णय पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । त्यो ठीक वा बेठीक, उचित वा अनुचित भनेर निरुपण गर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन । उहाँ त्यता प्रवेश गर्न थाल्नुभयो भने संविधानका संरचना गडबडाउँछन्, अघिल्लो राष्ट्रपतिकै नियति दोहोरिन्छ । राष्ट्रपतिले सरकारका निर्णय मानेकाले यसको जस अपजसको जिम्मा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र नेपाल सरकारले लिनुपर्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने । विधिको शासन जोगाउने काम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भएको घिमिरको जिकिर छ ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पटकपटक अनावश्यक विवादमा पार्न नहुने सांसद घिमिरेले बताए । उनले थपे, हो, ‘राष्ट्रपतिले हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफी रोक्न सक्नुहुन्थ्यो । तर त्यसरी रोक्नु राम्रो हुँदैनथ्यो । यसअघिकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुवै सदनबाट पास भएको विधेयक रोक्नुभएको होइन र ? तर उहाँ विवादमुक्त त हुन सक्नुभएन नि । राष्ट्रपतिलाई पटकपटक विवादमा पार्ने काम राम्रो हुँदैन । हरेक निर्णयलाई रोक्न थाल्नुभयो भने त्यसले परिणाम ल्याउँछ के ? मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, विदेश सम्बन्ध आदि विशेष परिस्थिति भिटो प्रयोग गर्नु होला । त्यसमा पनि कति उचित अनुचित भन्ने प्रश्न उठ्छन् ।’
सत्तामा सहभागी भएकाले आम माफी प्रकरणको जवाफदेही नेपाली कांग्रेसले पनि लिनुपर्ने घिमिरेको जिकिर छ । उनले भने, ‘लोकतन्त्र विधिको शासन हो । तर विधिको शासन नमान्ने प्रवृत्ति छ । राष्ट्रपतिलाई नेपाल सरकारले किन सिफारिस गर् यो ? कुन प्रभावबाट आयो भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ । यो विधिको शासनको खिलाफमा छ । त्यसैले कानुनमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ कानुनी व्यवस्थाका ससाना छिद्रमा टेकेर ठूला बदमासी हुने गरेकाले त्यसलाई टाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
